नई दिल्ली। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में हुई अंजू नाम की एक महिला की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने महिला के पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. 35 साल की अंजू उर्फ अंजली अपने पति आशीष झा के साथ विवेक विहार इलाके में किराए के मकान में रहती थी. जांच में सामने आया कि अंजू ने अपने पति आशीष, मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा और उनके दोस्त अभय कुमार झा उर्फ सोनू को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था.  अंजू ने इस बात पर हंगामा किया और इस बारे में दूसरों को बताने की धमकी दी. अपनी पोल खुलने के डर से तीनों ने मिलकर उसकी हत्या करने की साजिश रची. 21 मार्च 2025 को अंजू को जबरदस्ती लुधियाना से दिल्ली लाया गया. इसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर एक बड़े बैग में डाला गया और फिर बेड के बॉक्स में छिपा दिया गया. बदबू ना फैले इसके लिए मकान मालिक रोज अगरबत्ती जलाता था और फिनाइल से सफाई करता था. लेकिन कुछ दिनों बाद बदबू इतनी ज्यादा फैल गई कि पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी.   28 मार्च 2025 को विवेक विहार थाने में सूचना मिली कि सत्यम एंक्लेव के एक फ्लैट से तेज बदबू आ रही है. पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि घर बाहर से बंद था और अंदर से खून के निशान भी मिले. जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो बेड के बॉक्स में एक बैग के अंदर महिला का सड़ा-गला शव मिला. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. हत्या के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए थे. विवेकानंद और सोनू पहले जयपुर भाग गए और फिर वापस दिल्ली लौट आए, जबकि आशीष बिहार चला गया. इनकी योजना शव को मेरठ के पास नहर में फेंकने की थी, लेकिन सही मौका न मिलने के कारण ऐसा नहीं कर सके. पुलिस की टीम ने सबसे पहले मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा को पकड़ने की कोशिश की. उसे आनंद विहार के पास से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने पूरी साजिश कबूल कर ली और बाकी आरोपियों के बारे में भी खुलासा किया.  जब पुलिस ने विवेकानंद को गिरफ्तार किया, तब अभय कुमार झा उर्फ सोनू दिल्ली में ही एक होटल में छिपा हुआ था. जैसे ही उसे खबर मिली कि विवेकानंद पकड़ा गया है, वो भागने की फिराक में था. पुलिस ने तुरंत तकनीकी निगरानी की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी विवेकानंद ने खुलासा किया कि उसने हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए इंटरनेट पर कई तरीके खोजे थे. वो दिल्ली जल बोर्ड के खुले मैनहोल और नालों के बारे में जानकारी निकाल रहा था ताकि शव को ठिकाने लगाया जा सके.

नई दिल्ली : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को रेखांकित किया कि 1984 का यूनियन कार्बाइड रिसाव एक "बड़ी पर्यावरणीय लापरवाही" थी और कहा कि चार दशक बाद भी, परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी, आनुवंशिक विकारों और भूजल प्रदूषण से पीड़ित हैं। एक विज्ञप्ति के अनुसार, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, "स्थिरता एक वैश्विक चर्चा का विषय बनने से बहुत पहले, बहुत पहले...भारत ने इसे सदियों तक जिया, जहाँ हर बरगद का पेड़ एक मंदिर था, हर नदी एक देवी थी और एक सभ्यता में सबसे अच्छी अज्ञात अवधारणा थी जो धर्मनिरपेक्षता की पूजा करती थी। हमारा वैदिक साहित्य धरती माता के पोषण और मनुष्य और प्रकृति के बीच सद्भाव का प्रचार करने के लिए एक सोने की खान है।"  "भारत के डीएनए में पारिस्थितिक पतन, विशिष्ट उपभोग के खिलाफ एकमात्र टीका है। हमें केवल यह पढ़ना है कि हमारी सोने की खान में क्या है", उन्होंने कहा। दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन- 2025 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा, "विकसित देशों को पर्यावरण के बारे में सोचने में राजनीतिक सीमाओं से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे मॉडल अपनाना चाहिए जहां ग्रह का स्वास्थ्य मानव समृद्धि और कल्याण का आधार बन जाए।" 1984 की भोपाल गैस त्रासदी को याद करते हुए धनखड़ ने कहा, "भोपाल गैस त्रासदी का सबक अभी भी नहीं सीखा गया है। 1984 का यूनियन कार्बाइड रिसाव। यह बहुत बड़ी पर्यावरणीय लापरवाही थी। चार दशक बाद भी, परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक विकारों और भूजल प्रदूषण से पीड़ित हैं.....ज़रा सोचिए जागरूकता की कमी कितनी दयनीय है। हमारे पास एनजीटी जैसी संस्था नहीं थी । हमारे पास कोई नियामक व्यवस्था नहीं थी जो इस मुद्दे को हल कर सके। अगर उस समय मौजूदा स्तर की नियामक व्यवस्था होती तो चीजें बहुत अलग होतीं।"   पर्यावरण नैतिकता विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "....पर्यावरण नैतिकता को विकसित करने और उस पर विश्वास करने की वैश्विक आवश्यकता है, यह पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए मनुष्यों के नैतिक दायित्वों को रेखांकित करता है......हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि ग्रह केवल हमारे लिए नहीं है। हम इसके मालिक नहीं हैं। वनस्पतियों और जीवों को साथ-साथ पनपना और खिलना चाहिए, और इसी तरह सभी अन्य जीवित प्राणियों को भी। ऐसे परिदृश्य में, मनुष्य को प्रकृति और अन्य जीवित प्राणियों के साथ सद्भाव में रहना सीखना होगा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं.....प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित करना होगा। यह हमारी आदत होनी चाहिए। हमारी राजकोषीय शक्ति, हमारी राजकोषीय क्षमता, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को निर्धारित नहीं कर सकती। उपभोग इष्टतम होना चाहिए।" उन्होंने कहा, "पारिस्थितिकी विस्तार और संरक्षण नैतिकता दोनों ही सामंजस्यपूर्ण मानव-प्रकृति संबंध की वकालत करते हैं, और इसे लाना बहुत आसान है। इसके लिए जीवन के प्रति सकारात्मक मानसिकता के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें पीढ़ीगत स्थिरता के लिए पर्यावरण संरक्षण और विवेकपूर्ण संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना होगा।" कानून, विज्ञान और नैतिकता के साथ एनजीटी के अंतर्संबंधों पर प्रकाश डालते हुए , धनखड़ ने कहा, "मैं एनजीटी को जिस तरह से देखता हूं , उसमें एन का मतलब पोषण, जी का मतलब हरियाली और टी का मतलब कल है। मेरे लिए एनजीटी का मतलब कल के लिए हरियाली का पोषण है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है। यह एक ऐसी संस्था का विजन है जो कानून, विज्ञान और नैतिकता को प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को बदलने के लिए जोड़ती है। आइए हम अपनी जड़ों से आगे बढ़ें, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें और दृढ़ संकल्प के साथ जलवायु न्याय को बनाए रखें।" उन्होंने कहा, "आसमान और अंतरिक्ष में शांति कायम हो। धरती, पानी और सभी पौधों में शांति कायम हो और फैलती हो। हर जगह शांति कायम हो।" इस अवसर पर उपराष्ट्रपति की पत्नी सुदेश धनखड़, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शिमला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मणिकर्ण में एक भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें 6 लोगों (3 महिला और 3 पुरुष) की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं. हादसा करीब 5 बजे हुआ, जब गुरुद्वारे के सामने कई लोग सड़क किनारे बैठे हुए थे. भूस्खलन के दौरान पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा, इसी के साथ एक पेड़ भी नीचे आ गिरा. इसकी चपेट में कई लोग आ गए.जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे खड़े रेहड़ी संचालक, एक सूमो सवार और तीन पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई है. हादसे में जान गंवाने वालों की शिनाख्त की जा रही है. घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है.कूल्लू के एडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि मणिकर्ण गुरुद्वारा पार्किंग के पास पेड़ उखड़ने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है., प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है.मणिकर्ण SHO के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है. जो रेस्क्यू ऑपरेशन में कॉर्डिनेट कर रही है. क्षेत्रीय राजस्व एजेंसी भी मौके पर हैं, जो स्थिति का आकलन कर रही हैं. जरी से फायर ब्रिगेड घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है. डॉक्टरों की एक टीम के साथ बीएमओ जरी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. कुल्लू के एसडीएम विकास शुक्ला ने बताया कि मैं घटनास्थल पर पहुंच गया हूं और स्थिति की निगरानी कर रहा हूं. मृतकों को ले जाने के लिए शव वाहन को घटनास्थल पर भेजा गया है. स्थिति नियंत्रण में है, रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति के अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी.

मानवीय सहायता और आपदा राहत ( एचएडीआर ) कार्यों के लिए भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, 50 (आई) पैरा ब्रिगेड की एक विशेष बचाव टीम को ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत शनिवार को म्यांमार में तैनात किया गया था, जब शुक्रवार को देश में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। चिकित्सा और संचार इकाइयों वाली 118 सदस्यीय टीम शनिवार को म्यांमार के नेपीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी । भारतीय सेना के अनुसार, ऑपरेशन का नेतृत्व 50 (आई) पैरा ब्रिगेड के कमांडर कर रहे हैं। आगमन पर, टुकड़ी का स्वागत म्यांमार में भारत के राजदूत के साथ-साथ म्यांमार के रक्षा अताशे और नौसेना अताशे ने किया । महत्वपूर्ण आपूर्ति और उपकरणों को उतारने के बाद, टीम ऑपरेशन का विस्तार रविवार की सुबह शुरू हुआ, जब एक अधिकारी और एक जूनियर कमीशन अधिकारी वाले टोही दल को वर्तमान बेस से 160 मील उत्तर में मांडले में शामिल किया गया। मांडले को प्राथमिक परिचालन केंद्र नामित किया गया है, पूरी टीम देर सुबह वहां जाने के लिए तैयार है। जबकि हवाई प्रविष्टि मुख्य आधार बनी हुई है, सड़क आधारित तैनाती पर भी वहां ऑपरेशन थियेटर (ओटी) को तेजी से स्थापित करने के लिए विचार किया जा रहा है। इससे पहले, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक सी -130 विमान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ( एनडीआरएफ ) के 38 कर्मियों और 10 टन राहत सामग्री के साथ नेपीता में उतरा । भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन के हिस्से के रूप में, यह आपदा में घायल हुए लोगों को तत्काल देखभाल प्रदान करने के लिए 60-बेड का चिकित्सा उपचार केंद्र स्थापित करेगा । इसने कहा कि यह सुविधा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का समर्थन करने के लिए आघात के मामलों, आपातकालीन सर्जरी और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को संभालने में सक्षम होगी, जो आपदा से गंभीर रूप से तनावग्रस्त हो गई है । CNN की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से मरने वालों की संख्या 1600 से ज़्यादा हो गई है, और इससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, देश के सैन्य शासन ने शनिवार को यह जानकारी दी। ये आँकड़े सिर्फ़ देश के मध्य में स्थित मंडाले क्षेत्र के हैं और भूकंप के केंद्र के नज़दीक हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने शुक्रवार को अपने शुरुआती मॉडलिंग के अनुसार अनुमान लगाया है कि मध्य म्यांमार में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 10,000 से ज़्यादा हो सकती है।

रामेश्वरम : अनिश्चितता और मान्यता की कमी से जूझ रहे, भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों ने केंद्र और राज्य सरकारों से श्रीलंका में उनकी वापसी की सुविधा देने का आग्रह किया है। आर्थिक संकट के कारण अपनी मातृभूमि से भागे ये व्यक्ति उचित समर्थन, शिक्षा या रोजगार के अवसरों तक पहुँचने में असमर्थ होने के कारण अनिश्चितता में रह रहे हैं। श्रीलंका की वित्तीय उथल-पुथल 2019 में शुरू हुई, जो 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से देश का सबसे खराब आर्थिक संकट था। वर्षों से बढ़ते बाहरी ऋण, जो 2010 से तेजी से बढ़ा था, 2019 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद का 88 प्रतिशत तक पहुंच गया। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न वैश्विक मंदी के साथ स्थिति और खराब हो गई, जिसने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को और पंगु बना दिया। कारोबार ध्वस्त हो गए, उद्योग ठप्प हो गए और आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। इस वित्तीय अस्थिरता की परिणति 2022 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के रूप में हुई, क्योंकि नागरिकों ने तत्काल आर्थिक सुधार और राहत की मांग की।   इन कठिनाइयों के बीच, जिन तमिल परिवारों के पास जीवित रहने का कोई साधन नहीं था, उन्होंने भारत में शरण लेना शुरू कर दिया । 2022 से, कुल 315 श्रीलंकाई तमिल - जिनमें 96 परिवारों के 15 पुरुष, 95 महिलाएं, 58 लड़के और 57 लड़कियां शामिल हैं - अपंजीकृत नावों के माध्यम से रामेश्वरम पहुंचे। उन्हें मंडपम शरणार्थी शिविर में ठहराया गया, जहाँ तमिलनाडु सरकार उन्हें आश्रय और भोजन प्रदान कर रही है। हालाँकि, चूँकि उन्हें केंद्र सरकार से आधिकारिक शरणार्थी का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित है। इन परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक उनके बच्चों की शिक्षा है। कोई आधिकारिक मान्यता या वित्तीय सहायता न होने के कारण, कई शरणार्थी बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं । आय के बिना और भविष्य बनाने के संघर्ष में, ये व्यक्ति अपने जीवन को कैदियों की तरह सीमित बताते हैं

पटना। पटना के नौबतपुर से कुंभ स्नान के लिए आए 18 वर्षीय मुन्ना चौधरी एक माह से लापता हैं। मुन्ना अपनी मां और बहन के साथ 21 फरवरी को प्रयागराज आए थे। स्नान के दौरान भीड़ में वह अपने परिवार से बिछड़ गए। मुन्ना के बड़े भाई लड्डू चौधरी ने बताया कि उनके पिता का देहांत करीब 5 साल पहले ताड़ के पेड़ से गिरने से हुआ था। मुन्ना दिमागी रूप से कमजोर है। कुछ लोगों ने कहा था कि कुंभ स्नान से उनकी स्थिति में सुधार होगा। मुन्ना के गायब होने के बाद मां और बहन ने उन्हें काफी खोजा। बाद में प्रयागराज थाने में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कई जगहों पर मुन्ना की फोटो भी लगाई गई है। विधवा मां पिछले एक माह से बेटे की तलाश में परेशान हैं। शुक्रवार सुबह वह एक बार फिर प्रयागराज पहुंची हैं।

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों को शंभू बॉर्डर और खानाुरी बॉर्डर से बलपूर्वक निष्कासित करने पर अवमानना की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और अवमानना का कोई आधार नहीं है। पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि किसान नेता जगजीत सिंह डाल्लेवाल, जो विभिन्न मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे, ने आज सुबह पानी स्वीकार किया और अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। judge सूर्यकांत और judge एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने डाल्लेवाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एक वास्तविक किसान नेता हैं जिनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि किसानों को शंभू बॉर्डर और खानाुरी बॉर्डर से हटा दिया गया है और सभी अवरुद्ध सड़कें और राजमार्ग खोल दिए गए हैं।

New Delhi: सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने शुक्रवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से भारतीय सेना और वायु सेना के लिए 62,000 करोड़ रुपये से अधिक के 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने के अब तक के सबसे बड़े सौदे को अपनी मंजूरी दे दी । यह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा और हेलिकॉप्टरों का निर्माण कर्नाटक के बेंगलुरु और तुमकुर स्थित उनके संयंत्रों में किया जाएगा। रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया, " 156 हेलिकॉप्टरों को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर संचालन के लिए भारतीय सेना (90) और भारतीय वायु सेना के बीच विभाजित किया जाएगा और यह देश के भीतर रोजगार सृजन और एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।" हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को पिछले साल जून में 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) के लिए निविदा मिली थी । उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना इस संयुक्त खरीद के लिए प्रमुख एजेंसी है। LCH, जिसे प्रचंड के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया का एकमात्र हमला हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर (16,400 फीट) की ऊंचाई पर उतर सकता है और उड़ान भर सकता है, जो इसे सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालित करने के लिए आदर्श बनाता है । प्रचंड हवा से जमीन और हवा से हवा में मिसाइलों की एक श्रृंखला को फायर करने में भी सक्षम है और दुश्मन के हवाई रक्षा अभियानों को नष्ट कर सकता है । सरकार ने 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट समेत स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है और 97 और ऑर्डर देने की प्रक्रिया में है जिसके लिए बातचीत पूरी हो चुकी है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 307 ATAGS हॉवित्जर के सौदे को मंजूरी दी है और इस सौदे पर इस सप्ताह बुधवार को हस्ताक्षर होने वाले हैं। 7,000 करोड़ रुपये का यह सौदा भारत फोर्ज और टाटा समूह सहित दो कंपनियों के बीच विभाजित है।

New Delhi: दिल्ली के त्रिलोकपुरी से भाजपा विधायक रविकांत ने 30 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि की अवधि के लिए पूर्वी दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद रखने का आग्रह किया है । पूर्वी जिले के शास्त्री नगर के जिला मजिस्ट्रेट को लिखे पत्र में कांत ने अनुरोध किया कि पवित्रता बनाए रखने और दिल्ली भर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नौ दिवसीय उत्सव के दौरान मीट की दुकानें बंद रखी जाएं। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, "अनुरोध है कि नवरात्रि के दौरान दिल्ली भर में सफाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ मीट की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोई पशु वध नहीं होना चाहिए ताकि पवित्रता बनी रहे।" उन्होंने 30 मार्च से शुरू होने वाले आगामी चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष समारोह के महत्व पर भी प्रकाश डाला । अपने पत्र में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संपूर्ण सनातन हिंदू समुदाय, देवी दुर्गा के भक्त इन नौ दिनों को भक्ति, उपवास और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पत्र में कहा गया है, "सनातन समाज मां दुर्गा का परम भक्त है और आगामी 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। हिंदू समाज इन नौ दिनों को पूजा-अर्चना और उपवास के साथ पवित्र पर्व के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ नवरात्रि के रूप में मनाता है। खास बात यह है कि इसी दिन हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है। सनातन समाज के लिए ये सबसे पवित्र दिन हैं और इसलिए हिंदू समाज अपनी पवित्रता को बनाए रखने के साथ-साथ घरों, बाहर और मंदिरों में साफ-सफाई सुनिश्चित करके अपनी पवित्रता बनाए रखने का विशेष ध्यान रखता है।"   इसके अलावा, कांत ने उल्लेख किया कि 6 अप्रैल को भगवान राम की जयंती है, जो चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस अवसर को संपूर्ण सनातन समुदाय भी पूजता है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया, "6 अप्रैल को, पूरे सनातन समुदाय के पूज्य देवता भगवान राम की जयंती मनाई जाती है, जो चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पड़ती है।" 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होगी। नवरात्रि, जिसका संस्कृत में अर्थ है 'नौ रातें', देवी दुर्गा और उनके नौ अवतारों की पूजा के लिए समर्पित है, जिन्हें नवदुर्गा के रूप में जाना जाता है।

New Delhi। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जहां ‘व्यापार के नजरिए से अच्छा’ है, वहीं चीन के साथ अच्छे संबंध हमारे ‘आपसी हित’ में हैं। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बुधवार को यहां एक वार्ता के दौरान अमेरिका और चीन के साथ भारत के बेहतर संबंधों की वकालत की। एशिया सोसायटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एएसपीआई) और एशिया सोसायटी इंडिया सेंटर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने यह टिप्पणी की। विदेश मंत्री ने चर्चा का संचालन कर रही एशिया सोसायटी की अध्यक्ष एवं सीईओ क्यूंग-व्हा कांग के साथ वार्ता के दौरान कहा अमेरिका के साथ व्यापार समझौता वैचारिक रूप से नया नहीं है। इस समय बहुत सक्रिय और गहन व्यापार चर्चा चल रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जयशंकर ने कहा यह संभावना है कि भारत, जिसने 2025-26 के केंद्रीय बजट में बोरबॉन व्हिस्की और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे कुछ उत्पादों पर पहले ही शुल्क में कटौती कर दी है, समय सीमा से पहले और भी शुल्क में कटौती करेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा वस्तु निर्यात बाजार है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई चर्चाओं से संकेत मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ रक्षा और ऊर्जा दोनों संबंधों को गहरा करने के लिए उत्सुक हैं। भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा के बाद, जयशंकर ने बताया कि नई दिल्ली और बीजिंग के बीच सकारात्मक संबंध कैसे पारस्परिक रूप से लाभकारी होंगे।  उन्होंने कहा मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए और प्रतिस्पर्धा संघर्ष नहीं बननी चाहिए। हम कई मुद्दों पर अलग-अलग और प्रतिस्पर्धा में हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच संघर्ष होना चाहिए। हम इस बारे में बहुत यथार्थवादी हैं। अभी हमें लगता है कि पिछले साल अक्टूबर से संबंधों में कुछ सुधार हुआ है। हम इसके विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं। हम वास्तव में 

कांकेर। कांकेर जिले के छोटेबेटिया थाना क्षेत्र के कुरुषनार जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए थे। इनमें से 2 नक्सलियों की पहचान होने पर उनके शव परिजनों को सौंप दिए गए। एक महिला नक्सली की पहचान 2 दिन बाद हुई और उसका शव भी परिजनों को दे दिया गया। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी एक पुरुष नक्सली की पहचान नहीं हो पाई। फ्रीजर में रखा शव खराब होने लगा था। कोतवाली पुलिस ने जनसहयोग संस्था के संचालक अजय पप्पू मोटवानी से संपर्क किया। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया गया। जनसहयोग संस्था के संचालक मोटवानी ने कहा कि मृत्यु के बाद सभी शरीर एक जैसे होते हैं। कोई भेदभाव नहीं रहता। उन्होंने बताया कि वे बिना किसी भेदभाव के यह कार्य करते हैं। संस्था 2013-14 से लावारिस नक्सलियों का अंतिम संस्कार कर रही है। अब तक कांकेर जिले में मारे गए लगभग 20 नक्सलियों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। पुलिस ने मृत नक्सली की पहचान के लिए छत्तीसगढ़ के सभी थानों में जानकारी भेजी, लेकिन कोई परिजन सामने नहीं आया। नक्सलियों के परिजन आमतौर पर शव लेने आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। संस्था के संचालक ने बताया कि अब तक जिले में 154 शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। आज 155वां शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस पूरे अंतिम संस्कार कार्यक्रम में बल्लू राम यादव, करण नेताम, सागर देव, आशुतोष देव, सागर गोस्वामी, अभिषेक नागवंशी, जितेंद्र पाठक, प्रभु सलाम, नायाब तहसीलदार दुर्गावती कुजूर, प्रधान आरक्षक सत्य प्रकाश सिंह, राकेश ध्रुव, पर्वत पोया शामिल हुए।

रायगढ़। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने पुसौर विकासखंड में 1.50 करोड़ की लागत से बनने वाले दो हाई स्कूल भवनों का भूमिपूजन किया। ये स्कूल ग्राम गढ़उमरिया और सोड़ेकेला में बनाए जाएंगे। भूमिपूजन के अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष की बात है कि अब यहां हाईस्कूल भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यह स्कूल भवन अंचल के बच्चों के अनगिनत सपनों की बुनियाद बनेगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ ठेकेदारों को निर्देशित किया कि निर्माण अच्छी गुणवत्ता के साथ तय  समय-सीमा में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि यह निर्माण बच्चों से जुड़ा है। इसमें गुणवत्ता सबसे अच्छी होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकासमूलक कार्यों के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल 31 सौ रूपये की दर से किया गया। अंतर की राशि भी एक मुश्त जारी की गई। पिछले सवा साल में 1 लाख करोड़ रुपए किसान भाइयों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिया गया है। दो साल के बकाए बोनस का भुगतान 3 हजार सात सौ करोड़ रुपए किया गया। महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाओं को 1 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। पहली कैबिनेट में प्रदेश में 18 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। आवास निर्माण के लिए राशि जारी होने के बाद अब लोग अपने मकान के निर्माण पूरा कर रहे हैं, उनके पक्के घर का सपना पूरा हो रहा है। साथ ही भूमिहीन मजदूरों की चिंता करते हुए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ भी किया है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश विकास कार्यों को नयी ऊंचाई देने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करने के लिए हम संकल्पित हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, जनपद पंचायत पुसौर अध्यक्ष हेमलता चौहान, जिला पंचायत सदस्य भाग्यवती डोलनारायण नायक, नगर पंचायत पुसौर अध्यक्ष मोहित सतपथी, उपाध्यक्ष उमेश साव, जैमिनी गुप्ता, संदीप पंडा, सरपंच पूरनचंद गुप्ता, सरपंच रवि गुप्ता, सरपंच खितेश्वर प्रधान, डोल नारायण नायक, विलिस गुप्ता, अरूण कातोरे, हिमांशु चौहान, घनश्याम डनसेना सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे।  75-75 लाख रुपए से बनेंगे गढ़ उमरिया और सोड़ेकला में स्कूल भवन गढ़उमरिया और सोडेकला में 75-75 लाख रुपए की लागत से भवन तैयार किए जाएंगे। इसमें यहां भूतल में प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, तीन क्लास रूम और प्रथम तल में कार्यालय कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष बनाए जाएंगे। दोनों तलों में दो छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय का निर्माण होगा। मेरिट में स्थान बनाने वाली छात्रा को 25 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की  वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने गढ़ उमरिया की छात्रा ज्योति मेहर, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की 10 वीं की मेरिट सूची में नौंवा स्थान हासिल किया था, उसे उच्च शिक्षा के लिए 25 हजार रूपए स्वेच्छानुदान से सहायता राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि आगामी परीक्षा परिणामों में मेरिट में स्थान बनाने वाले छात्रों को भी सहयोग राशि प्रदान की जाएगी।

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के विकास और सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रायपुर समेत पूरे राज्य में सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े कई महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की और इनके शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की मांग की। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में इन विषयों को लेकर संबंधित मंत्रालय को पत्राचार किया गया था, किंतु अब तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने के कारण उन्होंने पुनः इन मुद्दों को माननीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने आग्रह किया कि इन लंबित विषयों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाए, जिससे आमजन को सुगम यातायात की सुविधा मिल सके। लंबित मुद्दों पर सांसद ने रखा ध्यान: सांसद बृजमोहन ने जिन लंबित मुद्दों पर नितिन गडकरी से चर्चा की उनमें 1. राष्ट्रीय राजमार्ग-200 (सिमगा-लिमतरा-सरगांव-बिलासपुर) के लिमतरा बाईपास मार्ग में सर्विस रोड निर्माण 2. रायपुर रिंग रोड-1 (एन.एच. 53) के सर्विस रोड को 5 मीटर से बढ़ाकर 11 मीटर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही 3. राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (शदाणी दरबार) एवं एक्सप्रेस हाईवे के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण  4. भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे पर अभनपुर-राजिम-गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध कराना 5. रायपुर-दुर्ग एन.एच. 53 मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड का नवीनीकरण 6. रायपुर रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय राजमार्ग-30 जंक्शन तक निर्मित एक्सप्रेस हाईवे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंपने की प्रक्रिया 7. नागपुर-गोंदिया-बिरसी एयरपोर्ट (रावणबाड़ी) के लिए प्रस्तावित समृद्धि एक्सप्रेसवे का विस्तार 8. राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (कमल विहार) के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण 9. रायपुर-विशाखापत्तनम 4/6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन मुआवजा प्रकरण का शीघ्र समाधान मुख्य है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सड़क अधोसंरचना के इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर शीघ्र निर्णय लेकर निर्माण कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया कि यदि इन विषयों पर मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए और यदि कोई निर्णय लंबित है तो आवश्यक निर्देश जारी कर इन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

New Delhi : आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को भारत में कराधान प्रणाली को लेकर बढ़ती चिंताओं को संबोधित किया। जीवन चक्र में करों की व्यापक प्रकृति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए , चड्ढा ने इस बात पर आलोचनात्मक रूप से प्रकाश डाला कि कैसे नागरिकों पर उनके जन्म से लेकर उनके निधन तक कर लगाया जाता है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान बोलते हुए , राघव चड्ढा ने नागरिकों को उनके योगदान के बदले में मिलने वाले मूल्य पर सवाल उठाया, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या उन्हें विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या बुनियादी ढाँचे से लाभ मिलता है। उन्होंने कहा, "जीवन में केवल दो चीजें निश्चित हैं: मृत्यु और कर। जिस क्षण आप पैदा होते हैं, उस क्षण से लेकर उस क्षण तक जब आपका परिवार आपकी मृत्यु पर शोक मनाता है, सरकार हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए नहीं बल्कि आप पर कर लगाने के लिए मौजूद रहती है।" चड्ढा ने कहा, "पहला चरण, जन्म का चरण। बच्चे की आंखें खुलने से पहले ही उसे दिए जाने वाले टीके पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है ।
अगर अस्पताल के कमरे का किराया 5,000 से ज़्यादा है, तो 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है। शिशु की देखभाल की चीज़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है और अगर माता-पिता बच्चे के जन्म के बाद मिठाई बांटते हैं, तो भी उस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है ।" उन्होंने दूसरे चरण का ज़िक्र किया- बचपन, जहां बच्चे के खाने पर 12-18 प्रतिशत जीएसटी लगता है । उन्होंने कहा, "डायपर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है और खिलौनों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है । जब बच्चे का पहला बाल कटता है, जिसे हम 'मुंडन' कहते हैं, तो उस सेवा पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है । फ़ोटोग्राफ़ी सेवाओं पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है ।" उन्होंने कहा, "जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो यूनिफॉर्म, जूते, लंच बॉक्स आदि पर जीएसटी लगाया जाता है।
नोटबुक पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है , स्टेशनरी आइटम पर 18 प्रतिशत और अगर बच्चा किसी अतिरिक्त गतिविधि में भाग लेना चाहता है, तो उस पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। "  आप सांसद ने तीसरे चरण यानी किशोरावस्था का जिक्र किया। "इस उम्र में लोग अपना पहला स्मार्टफोन खरीदते हैं और उस पर भी टैक्स लगता है। अगर फोन आयातित है तो उस पर भी आयात शुल्क लगता है। फिर जब वे फोन रिचार्ज करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, साथ ही इंटरनेट कनेक्शन, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या गेम सब्सक्रिप्शन पर भी टैक्स लगता है। अगर वे दोस्तों के साथ मूवी देखने जाते हैं तो टिकट पर जीएसटी लगता है और यहां तक ​​कि नमकीन कारमेल पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी लगता है। जब वे 18 साल की उम्र के बाद अपनी पहली बाइक या स्कूटर खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी लगता है," राघव चड्ढा ने चौथे चरण- उच्च शिक्षा का जिक्र किया। "  इस चरण में अगर आप किसी निजी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ट्यूशन फीस पर जीएसटी लगता है। अगर आप हॉस्टल या पीजी में रहते हैं तो उस पर भी जीएसटी लगता है और यहां तक ​​कि स्टूडेंट लोन प्रोसेसिंग फीस पर भी जीएसटी लगता है," उन्होंने कहा। जीवन के पांचवें चरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा।आप सांसद ने कहा कि यह वह समय है जब व्यक्ति अपना करियर शुरू करता है। "यह प्रत्यक्ष करों का स्वर्णिम काल है ।
आय स्लैब के अनुसार टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटा जाता है, और फिर आयकर एकत्र किया जाता है। जब उन्हें अपना पहला वेतन मिलता है और वे अपने परिवार को खाने के लिए बाहर ले जाते हैं, तो भी सरकार उस पर कर लगाती है। यहां तक ​​कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर भी कर लगता है," चड्ढा ने कहा। राघव चड्ढा ने छठे चरण का उल्लेख किया - मध्य आयु, जब उनकी आय चरम पर होती है, और इसलिए उनका कर बोझ भी बढ़ता है। "जब उन्हें मूल्यांकन, पदोन्नति मिलती है, तो वे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा आयकर के रूप में देते हैं। जब वे कार खरीदते हैं, तो जीएसटी लगाया जाता है, साथ ही रोड टैक्स भी। जब वे ईंधन भरते हैं, तो वैट और उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता है। अगर कोई अपना घर बनाता है, तो वे जमीन पर स्टांप ड्यूटी शुल्क देते हैं। फिर, निर्माण सामग्री पर जीएसटी लगाया जाता है। घर बनने के बाद, उन्हें सालाना संपत्ति कर और गृह कर देना पड़ता है," उन्होंने कहा। चड्ढा ने कहा, "सातवां चरण रिटायरमेंट का होता है, जब व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। हालांकि, इस चरण में भी सरकार पेंशन और ब्याज आय पर कर लगाती है । जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो स्वास्थ्य सेवा बिल और दवाओं पर जीएसटी लगाया जाता है। इस चरण में, यदि व्यक्ति अपने परिवार के लिए वसीयत लिखता है, तो उसे कानूनी फीस पर भी कर देना पड़ता है।" राघव चड्ढा ने आठवें चरण का उल्लेख किया- मृत्यु अवधि जब व्यक्ति का निधन हो जाता है। "इस चरण में भी जीएसटी लगाया जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है, तो उनके अंतिम संस्कार के दौरान घी, चंदन, नारियल आदि जैसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, और इन पर भी कर लगता है। मृत्यु समाचार प्रकाशित करने पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है । मृत्यु के बाद, जब संपत्ति परिवार को हस्तांतरित की जाती है, तो सरकार म्यूटेशन पर शुल्क और उपकर एकत्र करती है। यह कराधान मॉडल का जीवन चक्र है," उन्होंने कहा।

मेरठ: मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में नई-नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं. भले ही हत्यारोपी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल में बंद हैं, लेकिन उनके कारनामे लोगों को चौंका दे रहे हैं. इस बीच दोनों का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मुस्कान साहिल के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रही है. दोनों गले मिलते हुए, मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं. वहीं, आसपास मौजूद लोग उनकी हरकतों को देख रहे हैं.  बताया जा रहा है कि 3-4 मार्च की रात को सौरभ का कत्ल करने के बाद दोनों ने 14 मार्च को हिमाचल प्रदेश में होली खेली थी. 45 सेकंड से अधिक के इस वीडियो में 'कातिल' मुस्कान होली पार्टी में डांस कर रही है. इस दौरान वह नशे में जान पड़ती है. क्योंकि, नाचते-नाचते वह एक जगह गिर जाती है. साहिल उसे संभालता है. हालांकि, साहिल भी लड़खड़ा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर आशंका जताई जा रही है कि मुस्कान और साहिल पूरी तरह से नशे में धुत हैं. मुस्कान कभी प्रेमी साहिल की बाहों में लिपटती दिख रही है तो कभी डांस मूव्स दिखा रही है. साहिल भी मुस्कान की कंपनी को जमकर एन्जॉय कर रहा है  उनके वीडियो पर यूजर्स का कहना है कि पति सौरभ राजपूत की निर्ममता से हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ कैसे बेशर्मी से डांस कर सकती है. कैसे वो इतनी बेफिक्री से होली पार्टी में मौज-मस्ती कर सकती है. फिलहाल, दोनों का वीडियो चर्चा का विषय बन गया है.

#हिमाचलप्रदेश के कसोल में साहिल और मुस्कान का होली सेलिब्रेशन में डांस करने का वीडियो वायरल , दोनों नशे में लग रहे है मुस्कान नाचने के दौरान गिर जाती है #HimachalPradesh #Meerut #MeerutCase pic.twitter.com/Eynh7cqlin

— DINESH SHARMA (@medineshsharma) March 25, 2025

रायपुर। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगमन को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संघर्ष, संकल्प और सेवा की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व कर रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मु शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आदिवासी कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।  उनका छत्तीसगढ़ आगमन माता कौशल्या की पुण्यभूमि और भगवान श्रीराम के ननिहाल में एक ऐतिहासिक अवसर है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी उपस्थिति प्रदेशवासियों के लिए प्रेरणादायक होगी और छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार और जनता की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन किया जाएगा।

New Delhi: सफाई कर्मचारियों ने कहा है कि उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के पास जले हुए नोटों के टुकड़े मिले हैं , जो कथित तौर पर उनके आवास से बरामद नकदी के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। "हम इस मंडल में काम करते हैं। हम सड़कों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं। हम 4-5 दिन पहले यहां सफाई कर रहे थे और कूड़ा इकट्ठा कर रहे थे, तभी हमें 500 रुपये के जले हुए नोट के कुछ छोटे टुकड़े मिले। हमें यह उसी दिन मिला था। अब, हमें 1-2 टुकड़े मिले हैं...हमें नहीं पता कि आग कहां लगी," सफाई कर्मचारी इंद्रजीत ने एएनआई को बताया।   भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन की तीन सदस्यीय समिति गठित की, जो आरोपों की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय द्वारा हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद में दाखिल जांच रिपोर्ट जारी कर दी है । सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।  अपनी रिपोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनका मानना ​​है कि पूरे मामले की गहन जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब भी जारी किया , जिन्होंने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि यह स्पष्ट रूप से उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश प्रतीत होती है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा कभी भी उस स्टोररूम में कोई नकदी नहीं रखी गई थी और उन्होंने कहा कि वह इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि कथित नकदी उनकी थी। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में आग लगी और जहां कथित तौर पर नकदी मिली वह एक आउटहाउस था न कि मुख्य भवन जहां जज और उनका परिवार रहता है । इसमें बातचीत, संदेश और डेटा शामिल थे, क्योंकि उनके इर्द-गिर्द विवाद लगातार सामने आ रहा था। न्यायमूर्ति वर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिए गए बयान में नकदी बरामदगी की घटना में उन पर लगे आरोपों का खंडन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जज के घर में आग लगने के कारण अनजाने में दमकलकर्मियों को नकदी बरामद हो गई। 14 मार्च को जज के घर में आग लगने पर सबसे पहले यह नकदी दमकलकर्मियों को मिली थी। जज अपने घर पर मौजूद नहीं थे।

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर हाल में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक व्यक्ति ट्रेन की पटरियों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ दिख रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स की गर्दन पटरियों के बीच फंसी हुई है। शख्स नदी के ऊपर एक पुल पर बने रेलवे ट्रैक के बीच फंसा हुआ है। देखने से यह स्थिति काफी खतरनाक लग रही है, जिसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा लग रहा है जैसे शख्स की जान खतरे में है। लेकिन वीडियो में जैसा दिख रहा है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वह लोगों को ऐसे खतरे की स्थिति में बचने का आइडिया बता सके। वीडियो में शख्स खुद को उस गैप में फंसाकर ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे किसी हादसे की वजह से वहां फंस गया हो। पर असल में, वह लोगों को ऐसी स्थिति में बच निकलने का उपाय बता रहा था। इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @train_yatra144 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। जिसे खबर लिखे जाने तक लाखों लोगों ने देखा और हजारों ने इसे लाइक किया है। वीडियो में जो सस्पेंस और थ्रील देखने को मिल रहा है, वह देख किसी का भी दिमाग हिल जाएगा। हालांकि वीडियो के अंत तक लोगों को पूरा माजरा समझ आ चुका था। ऐसे में लोग उस लड़के की एक्टिंग की खूब तारीफ करते दिखे। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- ओके कट!! बहुत अच्छी एक्टिंग, अब बाहर निकल आओ। दूसरे ने लिखा- भाई तू उधर पहुंचा कैसे? तीसरे ने लिखा- हादसे के दौरान ऐसी स्थिति ही नहीं होती। ट्रेन से नीचे गिरने के बाद आदमी कट जाता है। 

New Delhi: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) ने 2024 के चंडीगढ़ ग्रेनेड हमला मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल ( बीकेआई ) आतंकवादी संगठन के चार आतंकवादी गुर्गों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है , अधिकारियों ने रविवार को कहा। एनआईए की एक विज्ञप्ति के अनुसार , चंडीगढ़ में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित नामित व्यक्तिगत आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ ​​रिंदा और यूएस-आधारित हरप्रीत सिंह उर्फ ​​हैप्पी पासिया शामिल हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों आतंकवादी हमले के पीछे प्राथमिक हैंडलर और साजिशकर्ता थे। उन्होंने ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए चंडीगढ़ में भारत स्थित ऑन-ग्राउंड ऑपरेटर्स को रसद सहायता, आतंकी फंड, हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराया था। विज्ञप्ति के अनुसार, सितंबर 2024 के हमले का इरादा पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को निशाना बनाना था | एजेंसी ने कहा, "जांच से पता चला है कि रिंडा ने हैप्पी पासिया के साथ मिलकर ग्रेनेड हमले के माध्यम से कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आम जनता के बीच आतंक फैलाने की साजिश रची थी , जिसका उद्देश्य बीकेआई के आतंकवादी एजेंडे को बढ़ावा देना था। उन्होंने रोहन मसीह और विशाल मसीह नामक स्थानीय गुर्गों की भर्ती की थी, जिन्हें उनके सीधे निर्देशों के तहत हमले को अंजाम देने का काम सौंपा गया था।" जांच में पता चला कि रिंदा और हैप्पी ने अन्य आरोपियों रोहन मसीह और विशाल मसीह को ग्रेनेड फेंकने से पहले दो बार लक्ष्य की टोह लेने का निर्देश दिया था। विज्ञप्ति में कहा गया है, " आरसी-15/2024/ एनआईए /डीएलआई मामले में चंडीगढ़ की विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में , सभी चार आरोपियों पर हमले की योजना बनाने और उसका समर्थन करने में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।" मामले में जांच जारी है और एनआईए बीकेआई आतंकी समूह के अन्य सदस्यों का पता लगाने और भारत में इसके नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रही है। 14 मार्च की रात को अमृतसर के खंडवाला में ठाकुरद्वारा मंदिर में मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोश व्यक्ति एक वस्तु फेंकते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए थे, जिसके विस्फोटक होने का संदेह है।

New Delhi: भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( एनएचआरसी ) ने संयुक्त रूप से मीडिया कर्मियों और सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों के लिए 'मीडिया और मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियां' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रीय राजधानी में आईएलआई परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग की विधि सचिव अंजू राठी राणा ने मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका और मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों पर जनता की राय बनाने के लिए सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी पीआरओ की भूमिका को रेखांकित किया। विधि सचिव का पद संभालने वाली पहली महिला राणा ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) के महत्व और महत्व पर विस्तार से बात की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के 'राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया गया है जिसमें हस्तक्षेप के बिना राय रखने और सीमाओं की परवाह किए बिना किसी भी मीडिया के माध्यम से सूचना और विचारों को प्राप्त करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है'।  कार्यक्रम के बाद जारी बयान के अनुसार, राणा ने नए मीडिया के युग में मानवाधिकारों के मुद्दों और उनके उल्लंघन से निपटने में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। मीडिया कर्मियों को धमकियों और धमकी से बचाने का आह्वान करते हुए राणा ने कहा, "चूंकि मीडिया मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए मीडिया कर्मियों को धमकियों, धमकी, उत्पीड़न और सभी प्रकार की हिंसा से बचाने की भी सख्त जरूरत है। यहां तक ​​कि महिला पत्रकार भी ऑनलाइन उत्पीड़न के कारण पीड़ित हैं।  आईएलआई के निदेशक और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के वरिष्ठ प्रोफेसर वीके आहूजा ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आईएलआई न्यायिक, पुलिस, मीडिया और अन्य हितधारकों को मानवाधिकार मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। बाद में, 'मानवाधिकार: एक अवलोकन' पर अपने संबोधन में प्रोफेसर आहूजा ने कहा कि मानवाधिकार मनुष्य के स्वभाव में निहित हैं और उनकी गरिमा के लिए अभिन्न अंग हैं।उन्होंने कहा, "यदि किसी व्यक्ति के सम्मान का अधिकार सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो जीवन निरर्थक हो जाता है।"प्रो. आहूजा ने कहा कि भारत यूडीएचआर और मानवाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधियों का हिस्सा रहा है, जो गरिमा, समानता और स्वतंत्रता से संबंधित हैं।  उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में कुछ अधिकारों की व्याख्या की है, जिसमें स्वच्छ हवा, स्वस्थ वातावरण, पानी, भोजन और त्वरित सुनवाई का अधिकार शामिल है। तिहाड़ जेल के पूर्व अधीक्षक सुनील कुमार गुप्ता ने 'जेल की स्थिति सुधारने में मीडिया की भूमिका' पर अपने संबोधन में कहा कि जेलों में भीड़भाड़ और खराब रहने की स्थिति, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों तक पहुंच की कमी पर रिपोर्टिंग करके मीडिया ने जेलों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

New Delhi: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने रविवार को प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की । एआईएमपीएलबी के कार्यालय सचिव मोहम्मद वकार उद्दीन लतीफी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "17 मार्च को दिल्ली में बड़े पैमाने पर और सफल विरोध प्रदर्शन के बाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है ।  एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता और वक्फ बिल के खिलाफ एक्शन कमेटी के संयोजक एसक्यूआर इलियास ने बोर्ड की ओर से सभी मुस्लिम संगठनों, नागरिक समाज समूहों और दलित, आदिवासी, ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "अल्लाह की कृपा और इन समूहों के एकजुट समर्थन के बिना, दिल्ली के प्रदर्शन की सफलता संभव नहीं होती।" उन्होंने विपक्षी दलों और सांसदों को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने न केवल बड़ी संख्या में भाग लिया, बल्कि प्रस्तावित कानून को दृढ़ता से खारिज भी किया। बयान में कहा गया है कि एआईएमपीएलबी की 31 सदस्यीय एक्शन कमेटी ने "विवादास्पद, भेदभावपूर्ण और नुकसानदायक" बिल का "विरोध" करने के लिए सभी संवैधानिक, कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाने का संकल्प लिया है। "आंदोलन के पहले चरण के तहत 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में राज्य विधानसभाओं के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है।" इसमें कहा गया है कि AIMPLB के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इन प्रदर्शनों में भाग लेंगे। "नागरिक समाज के नेता, अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की प्रमुख हस्तियाँ और दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्गों की प्रमुख हस्तियों ने भी अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।"  बयान में कहा गया है, "विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सांसदों को चालू संसद सत्र में भाग लेने के लिए व्हिप जारी करने के बावजूद, संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विपक्षी सदस्यों को धरना में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है।" बयान के अनुसार, "पटना में, बिहार के मुख्यमंत्री सहित जेडी(यू), आरजेडी, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसी तरह, आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), वाईएसआर कांग्रेस, कांग्रेस और वामपंथी दलों को निमंत्रण भेजा गया है।" इलियास ने कहा कि "इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य भाजपा के गठबंधन सहयोगियों को एक स्पष्ट संदेश देना है: या तो विधेयक के लिए समर्थन वापस ले लें या फिर हमारा समर्थन खोने का जोखिम उठाएं।"  बयान में कहा गया है कि बोर्ड ने एक विस्तृत राष्ट्रव्यापी आंदोलन योजना तैयार की है जिसके तहत सभी राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। "हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, मलेरकोटला (पंजाब) और रांची में प्रमुख रैलियां आयोजित की जाएंगी। अभियान में धरना-प्रदर्शन, मानव श्रृंखला और सोशल मीडिया अभियान, विशेष रूप से एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर हैशटैग अभियान शामिल होंगे," एआईएमपीएलबी ने कहा। बयान में कहा गया है कि जिला स्तर पर सार्वजनिक सम्मेलन, सेमिनार, संगोष्ठी और धरने आयोजित किए जाएंगे और जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

रायपुर। प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। सबसे बड़ी जेल रायपुर में तो क्षमता से दोगुने से अधिक कैदी हैं। यही नहीं, जेलों में कैदियों के बीच मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। बताया गया कि रायपुर-बिलासपुर समेत प्रदेश की 9 जेलों में सालभर में मारपीट, और यौन उत्पीडऩ व अन्य तरह के कृत्यों के 97 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में केन्द्रीय, जिला और उपजेलों को मिलाकर कुल 33 जेल हैं। रायपुर का केन्द्रीय जेल प्रदेश में सबसे बड़ा है। बताया गया कि प्रदेश की जेलों में कैदियों की आवास क्षमता 14733 हैं। जबकि 18525 कैदी बंद हैं। रायपुर में 1586 आवास क्षमता है, और 3291 कैदी रहते हैं। यानी दोगुने से अधिक कैदी रहते हैं। न सिर्फ रायपुर बल्कि बिलासपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा आदि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी पदस्थ हैं। बताया गया कि पिछले एक साल में प्रदेश के 9 जेल दुर्ग, अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर, जिला जेल राजनांदगांव, बैकुंठपुर, राजमानुजगंज, महासमुंद, बलौदाबाजार, और सारगंढ़ जेलों में कैदियों के मारपीट, यौन उत्पीडऩ व अन्य तरह की 97 घटनाएं सामने आई है।

अगरतला : त्विप्रा छात्र संघ ( टीएसएफ ) द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन ने असम-अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है , जिससे स्कूली बच्चों और मरीजों सहित यात्रियों को परेशानी और देरी का सामना करना पड़ रहा है। त्रिपुरा में , त्विप्रा छात्र संघ के नेतृत्व में छात्रों ने असम-अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वे अगरतला में मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर रहे हैं और कोकबोरोक भाषा में रोमन लिपि के उपयोग की मांग कर रहे हैं । नाकाबंदी से छात्रों और मरीजों सहित यात्रियों को असुविधा हुई है। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई हैं, राजमार्ग पर एम्बुलेंस फंसी हुई हैं। माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल ले जाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। खुमलुंग कॉलेज कम्युनिटी टीएसएफ के अध्यक्ष करण जमातिया ने सवाल किया कि राज्य सरकार छात्रों के भविष्य के साथ क्यों खेल रही है और उन्हें कोकबोरोक भाषा की परीक्षा रोमन लिपि में नहीं लिखने दे रही उन्होंने कहा, "हमें रोमन लिपि में लिखने और पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं है? हम भी त्रिपुरा से हैं , हमारी अपनी भाषा और रोमन लिपि है, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे छात्रों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं।"  जमातिया ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में छात्रों को कोकबोरोक भाषा की परीक्षा पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ा और कहा कि छात्रों को प्रश्न पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वे रोमन लिपि में नहीं होते हैं। वे अच्छे अंक कैसे प्राप्त करेंगे? "हमारी मांग है कि रोमन लिपि का उपयोग किया जाए। त्रिपुरा में कई छात्र अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए वे बचपन से ही रोमन लिपि के अभ्यस्त होते हैं। लेकिन परीक्षा में, कोकबोरोक भाषा के प्रश्न बंगाली लिपि में होते हैं, जो उन लोगों के लिए एक समस्या है जो बंगाली नहीं जानते हैं," उन्होंने कहा। विरोध प्रदर्शन कर रही छात्रा सोनिया देबबर्मा ने कहा कि उनकी मांग है कि कोकबोरोक भाषा की परीक्षा बंगाली लिपि के बजाय रोमन लिपि में आयोजित की जाए। "हमारी मांग रोमन लिपि के उपयोग की है। त्रिपुरा में , कई छात्र अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं और बचपन से ही अंग्रेजी सीख रहे हैं। हालांकि, कोकबोरोक भाषा की परीक्षा बंगाली लिपि में आयोजित की जाती है, जो उन लोगों के लिए एक समस्या है जो बंगाली नहीं जानते हैं और बचपन से ही रोमन लिपि में सीख रहे हैं। उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हमारी मांग है कि परीक्षा के प्रश्न रोमन लिपि में होने चाहिए," उन्होंने कहा। ट्रैफिक जाम में फंसे ट्रक ड्राइवर सहजन मजूमदार ने कहा, "कल से हम इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। आस-पास कोई होटल नहीं है और दो दिन हो गए हैं। हमारे पास खाना बनाने का कोई तरीका नहीं है।" स्थानीय निवासी राकेश लाहा ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के बेहतर तरीके हैं जो दूसरों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनते और उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही इस मुद्दे को सुलझाएगी। "यह विरोध पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मैं अपनी बेटी को स्कूल ले जा रहा था और हमें देरी हो गई। स्कूल के बाद भी हमें इसी समस्या का सामना करना पड़ा। मरीज़ परेशान हैं क्योंकि वे समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे हैं। जिस तरह से एक पार्टी की छात्र शाखा विरोध कर रही है वह सही नहीं है। उन्होंने असम-अगरतला सड़क को अवरुद्ध कर दिया है, जो हमारे राज्य के लिए एक जीवन रेखा है और एम्बुलेंस फंसी हुई हैं। त्रिपुरा में कई लोग परेशान हैं । विरोध प्रदर्शन करने के बेहतर तरीके हैं जो दूसरों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनते। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे को सुलझाएगी," उन्होंने कहा।

New Delhi: आम आदमी पार्टी ने गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुजरात के पूर्व पार्टी प्रमुख गोपाल इटालिया को अपना उम्मीदवार बनाया है । आप के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने रविवार को यह घोषणा की। विसावदर विधानसभा क्षेत्र जूनागढ़ जिले का हिस्सा है और जूनागढ़ लोकसभा क्षेत्र का एक खंड है। गुजरात में पिछला विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था, जब भाजपा ने 182 में से 156 सीटें हासिल करके शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी की थी। कांग्रेस केवल 16 सीटें जीत सकी, जबकि आप ने 5 सीटें जीतकर राज्य में अपनी छाप छोड़ी। आप ने हाल ही में गुजरात में पार्टी के लिए राजनीतिक रणनीति तैयार करने के लिए गोपाल राय को गुजरात का राज्य प्रभारी नियुक्त किया है ।  इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में अपना गढ़ भारतीय जनता पार्टी के हाथों गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ। उनके अलावा, आप ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज को पार्टी की दिल्ली इकाई का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। भारद्वाज ने भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का मुकाबला करने के लिए दिल्ली में पार्टी की राजनीतिक रणनीति तैयार करने के लिए गोपाल राय की जगह ली है। पंकज गुप्ता को आप गोवा का राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि मनीष सिसोदिया पंजाब का प्रभार संभालेंगे। यह निर्णय आम आदमी पार्टी ( आप ) की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक के बाद लिया गया, जो आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के आवास पर आयोजित की गई थी । आम आदमी पार्टी हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा से हार गई। दिल्ली चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया और 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में आप को हराकर सत्ता में वापसी की । इसने 70 में से 48 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया, जबकि आप की सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई और यह 62 से 22 पर आ गई।

हमीरपुर। डाक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कालेज एवं अस्पताल हमीरपुर में मरीजों को हर बार पर्ची बनाने के झंझट से निजात मिल जाएगी। इसके लिए यहां पर रि-विजिट काउंटर स्थापित किया गया है। सीएआर (सेंटरलाइज्ड रजिस्ट्रेशन नंबर) मिलने के बाद पुरानी पर्ची से ही उपचार मिल जाएगा। यदि किसी मरीज का इलाज चल रहा है तो उसे हर बार चिकित्सक को दिखाने से पहले पर्ची बनवाने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपनी पर्ची का रि-विजिट करवाना होगा। यदि पर्ची पर दवाईयां अंकित करने की जगह है तो उसी पर्ची को पंजीकृत कर दिया जाएगा और चिकित्सक उसी पर उपचार सुनिश्चित करेगा। यदि पर्ची दवाईयां अंकित करने से भर गई है तो रि-विजिटिंग काउंटर पर ही पर्ची भी बन जाएगी, हालांकि सेंटरलाइज्ड रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही रहेगा। इसी से पर्चियां बनती रहेंगी, लेकिन इसके लिए पुरानी पर्ची को संभालकर रखना जरूरी है। यदि मरीज की पर्ची गुम हो जाती है तो फिर आभा आईडी से सीआर नंबर का पता किया जा सकता है। डिजिटल तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में यह अगला कदम उठाया गया है। निसंदेह अभी मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकि है, लेकिन धीरे-धीरे सुधार के पग बढ़ाए जा रहे हैं। बता दें कि मेडिकल कालेज एवं अस्पताल हमीरपुर में रोजाना 1500 से अधिक पर्चियांं बनती हैं। सुबह से लेकर दोपहर बाद तक पर्ची काउंटर पर मरीजों की भारी भीड़ जमा रहती है। बेशक आभा आईडी से पर्ची बनाने की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है लेकिन फिर भी काफी भीड़ मरीजों की रहती है। आभा आईडी का सही संचालन मरीजों को सिखाने के बाद अब नया कदम उठाया गया है। एक बार पर्ची बनाने वाले मरीज को अगली बार डाक्टर को दिखाने से पहले नई पर्ची बनाने की जरूरत नहीं है। मरीज को रि-विजिट काउंटर पर जाकर अपनी पुरानी पर्ची का पंजीकरण करवाना होगा। यहां से पंजीकृत होने के बाद मरीज सीधा चिकित्सक को दिखा सकता है। यदि पर्ची पर दवाईयां अंकित करने की जगह नहीं है तो यहां पर नई पर्ची भी बन जाएगी, लेकिन सीआर नंबर एक ही रहेगा। बताया जाता है कि सीआर नंबर से मरीज को मिले उपचार का सारा रिकार्ड ऑनलाइन रहेगा। एक नंबर पर ही उपचार की हिस्ट्री उपलब्ध रहेगी जिसे चिकित्सक आसानी से देख सकता है। पूर्व में देखा गया है कि कई बार मरीज पुरानी पर्चियां गंवा देते थे, ऐसे में इलाज के लिए पहुंचने के दौरान चिकित्सक को पता नहीं चल पाता था कि मरीज को पहले किस तरह का उपचार दिया गया है। इन झंझटो से निजात पाने के लिए उपचार को सुलभ बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आभा आईडी से उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है तथा अब सीआर नंबर से स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जब सभी मरीजों के सीआर नंबर बन जाएंगे तो फिर आगामी कदम उठाया जाएगा। अभी रि-विजिटिंग की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। इसके लिए 110 नंबर काउंट बनाया गया है तथा यहां पर कर्मचारी की तैनाती की गई है। कर्मचारी यहां पर पुरानी पर्चियों का ही रिकार्ड देख रहा है।