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रामेश्वरम में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों ने केंद्र सरकार से उनकी वापसी की सुविधा देने का किया आग्रह

रामेश्वरम : अनिश्चितता और मान्यता की कमी से जूझ रहे, भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों ने केंद्र और राज्य सरकारों से श्रीलंका में उनकी वापसी की सुविधा देने का आग्रह किया है। आर्थिक संकट के कारण अपनी मातृभूमि से भागे ये व्यक्ति उचित समर्थन, शिक्षा या रोजगार के अवसरों तक पहुँचने में असमर्थ होने के कारण अनिश्चितता में रह रहे हैं। श्रीलंका की वित्तीय उथल-पुथल 2019 में शुरू हुई, जो 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से देश का सबसे खराब आर्थिक संकट था। वर्षों से बढ़ते बाहरी ऋण, जो 2010 से तेजी से बढ़ा था, 2019 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद का 88 प्रतिशत तक पहुंच गया। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न वैश्विक मंदी के साथ स्थिति और खराब हो गई, जिसने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को और पंगु बना दिया। कारोबार ध्वस्त हो गए, उद्योग ठप्प हो गए और आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। इस वित्तीय अस्थिरता की परिणति 2022 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के रूप में हुई, क्योंकि नागरिकों ने तत्काल आर्थिक सुधार और राहत की मांग की।   इन कठिनाइयों के बीच, जिन तमिल परिवारों के पास जीवित रहने का कोई साधन नहीं था, उन्होंने भारत में शरण लेना शुरू कर दिया । 2022 से, कुल 315 श्रीलंकाई तमिल - जिनमें 96 परिवारों के 15 पुरुष, 95 महिलाएं, 58 लड़के और 57 लड़कियां शामिल हैं - अपंजीकृत नावों के माध्यम से रामेश्वरम पहुंचे। उन्हें मंडपम शरणार्थी शिविर में ठहराया गया, जहाँ तमिलनाडु सरकार उन्हें आश्रय और भोजन प्रदान कर रही है। हालाँकि, चूँकि उन्हें केंद्र सरकार से आधिकारिक शरणार्थी का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित है। इन परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक उनके बच्चों की शिक्षा है। कोई आधिकारिक मान्यता या वित्तीय सहायता न होने के कारण, कई शरणार्थी बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं । आय के बिना और भविष्य बनाने के संघर्ष में, ये व्यक्ति अपने जीवन को कैदियों की तरह सीमित बताते हैं