New Delhi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 11 साल पूरे होने के अवसर पर एक संदेश में कहा कि पिछले 11 वर्षों में 56 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं, जिससे लाखों लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में आ गए हैं। इस योजना को 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। सीतारमण ने कहा, "वित्तीय समावेशन आर्थिक वृद्धि और विकास का एक प्रमुख चालक है। बैंक खातों तक सार्वभौमिक पहुंच गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने और इसके अवसरों से लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि पीएमजेडीवाई विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का उपयोग करने, ऋण सुविधाएं प्रदान करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बचत और निवेश बढ़ाने के प्रमुख चैनलों में से एक रहा है।  सीतारमण ने कहा, "पिछले 11 वर्षों में 56 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं, जिनमें कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपये है। डिजिटल लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए 38 करोड़ से अधिक निःशुल्क रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, "यह उल्लेखनीय है कि पीएमजेडीवाई के तहत 67% खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, और 56% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं, जो दर्शाता है कि देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले वंचित व्यक्तियों को किस प्रकार औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में लाया गया है।"  
 इस अवसर पर अपने संदेश में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, "पीएमजेडीवाई न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे सफल वित्तीय समावेशन पहलों में से एक रही है। जन धन योजना सम्मान, सशक्तिकरण और अवसर के बारे में है। पंकज चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने अपने 2021 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि प्रत्येक परिवार के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और प्रत्येक वयस्क के पास बीमा और पेंशन कवरेज होना चाहिए। देश भर में चलाए गए विभिन्न संतृप्ति अभियानों के माध्यम से इस दिशा में निरंतर प्रयासों से, हम बैंक खातों में लगभग संतृप्ति प्राप्त कर चुके हैं, और देश भर में बीमा और पेंशन कवरेज में निरंतर वृद्धि हुई है ।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक संतृप्ति अभियान शुरू किया है, जिसके तहत देश के 2.7 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां पात्र व्यक्ति पीएमजेडीवाई खाते खोल सकते हैं, जनसुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकन कर सकते हैं और अपने बैंक खातों में पुनः केवाईसी और नामांकन को अद्यतन भी कर सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री ने कहा, "हमारा प्रयास वित्तीय सेवाओं को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाना है। हालांकि यह अभियान 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट उत्साहजनक रही हैं और मैं आप सभी से इस अभियान से पूरा लाभ उठाने का आग्रह करता हूं।"

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुझाव दिया कि भारत को अमेरिकी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए, जैसा कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया है । केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, तो हमें अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में झुकने का आरोप लगाते हुए कहा, "ट्रंप कायर हैं। ट्रंप उन देशों के सामने झुक गए हैं जो उनके खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं। पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी की क्या मजबूरी है कि वह कुछ नहीं कह रहे हैं।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत को अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए ।  
 केजरीवाल ने अमेरिकी कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने के केंद्र के फैसले की भी आलोचना की और इसे भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात बताया । 19 अगस्त से 30 सितंबर तक प्रभावी इस शुल्क हटाने से अमेरिकी कपास भारतीय कपास की तुलना में लगभग 15-20 रुपये प्रति किलो सस्ता हो गया है , जिससे घरेलू किसानों को नुकसान हो सकता है। केजरीवाल ने कहा, "हम प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हैं कि कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने के इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और अमेरिका से आने वाले कपास पर फिर से 11 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाए और हमारे देश के किसानों को बचाया जाए। वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर तक कपास पर आयात शुल्क हटा दिया है, जिससे कपड़ा उद्योग और कपास आयात को लाभ होगा।  
वित्त मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य घरेलू कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसमें यह भी कहा गया है कि आगे की अधिसूचनाएँ बाद में जारी की जाएँगी। विज्ञप्ति में कहा गया है, " भारतीय कपड़ा क्षेत्र के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार ने 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक कपास पर आयात शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी थी। निर्यातकों को और अधिक समर्थन देने के लिए, केंद्र सरकार ने कपास (एचएस 5201) पर आयात शुल्क छूट को 30 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है।"  
केजरीवाल ने केंद्र सरकार की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर भारतीय कपास किसानों के साथ विश्वासघात किया है। आप नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी दबाव के चलते कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क हटाने का फैसला किया है । यह फैसला भारतीय किसानों के लिए, खासकर कपास के पीक सीजन के दौरान, बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी उपज कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।  
केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीठ पीछे कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो देश के किसानों के साथ विश्वासघात हैं। अभी 90 से 95 प्रतिशत किसानों को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। जब ये फैसले सामने आएंगे तो किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हाल ही में मोदी जी ने ट्रंप और अमेरिका के दबाव में यह फैसला लिया कि अब तक अमेरिका से आने वाले कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क लगाया गया, जिससे जो कपास भारत में आता था और जिसे भारत के किसान भारत में उगाते थे, वह अमेरिका के कपास से सस्ता पड़ता था और भारत के किसानों का कपास भारत के बाजारों में बिकता था ।" केजरीवाल ने भारतीय किसानों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी कपास पर 11% आयात शुल्क को तत्काल बहाल करने की मांग की । उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हैं कि कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने के इस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और अमेरिका से आने वाले कपास पर पुनः 11 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाए तथा हमारे देश के किसानों को बचाया जाए।’’ सरकार ने पहले 19 अगस्त, 2025 से 30 सितंबर, 2025 के बीच कपास पर आयात शुल्क में छूट देकर इस क्षेत्र को अस्थायी राहत दी थी। अब, निर्यातकों और कपड़ा क्षेत्र को समर्थन देने के लिए छूट को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। केजरीवाल ने कहा, "हाल ही में मोदी सरकार ने फैसला किया है कि अमेरिका से आने वाले कपास पर जो 11 प्रतिशत शुल्क लगता था, उसे हटा दिया गया है। अब अमेरिका से आने वाले कपास पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक, 40 दिनों के लिए यह शुल्क माफ कर दिया गया है। अब अमेरिका से जो कपास आएगा या आना शुरू होगा, वह पूरे देश के किसानों के कपास से लगभग 15 से 20 किलो सस्ता है। भारत के किसान कहाँ जाएँगे और अपना कपास कैसे बेचेंगे?"

FIR रद्द करने से इनकार
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा को असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में चार सप्ताह की सुरक्षा प्रदान की । हालांकि, शीर्ष अदालत ने शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया और उन्हें इसके लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। मामला एक यूट्यूब वीडियो से जुड़ा है जिसमें शर्मा ने असम सरकार की आदिवासी समुदाय की 3,000 बीघा ज़मीन कथित तौर पर एक निजी संस्था को आवंटित करने के लिए आलोचना की थी। शर्मा ने सांप्रदायिक राजनीति में कथित रूप से लिप्त होने के लिए भी राज्य सरकार की आलोचना की थी।  
उनकी टिप्पणियों के बाद, असम पुलिस ने 21 अगस्त को शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और अन्य अपराधों के अलावा राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए प्राथमिकी दर्ज की। सुनवाई के दौरान, शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि समाज (सुरक्षा के लिए) इसी न्यायालय की ओर देखता है।  हालांकि, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन.कोटिस्वर सिंह की पीठ ने उन्हें मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उन्हें इसके लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। हालांकि, न्यायालय ने शर्मा को गिरफ्तारी से चार सप्ताह की सुरक्षा प्रदान की और कहा कि वह उक्त अवधि के दौरान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर शर्मा की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने राजद्रोह संबंधी अपराधों से संबंधित कुछ कानूनी प्रावधानों को चुनौती दी है। गुवाहाटी के आलोक बरुआ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शर्मा ने निर्वाचित सरकार को बदनाम करने और उसकी छवि खराब करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से यूट्यूब पर एक लेख प्रकाशित और प्रसारित किया, जिसमें अपमानजनक बातें थीं। शिकायत में शर्मा पर "राम राज्य" की अवधारणा का मज़ाक उड़ाने का भी आरोप लगाया गया था।

अपील दायर करने पर अभी कोई निर्णय नहीं
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) मालेगांव विस्फोट मामले में बरी किए गए अभियुक्तों के आदेश का अध्ययन कर रही है ताकि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की ज़रूरत या समय पर फ़ैसला लिया जा सके। इस फ़ैसले के तहत सभी सात अभियुक्त बरी हो गए थे। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि जाँच एजेंसी अभी फ़ैसले का अध्ययन कर रही है और फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करने पर अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया है ईडी अधिकारियों ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कुकर विस्फोट के अभियुक्तों से विदेशी फंडिंग के बारे में पूछताछ की। जाँच एजेंसी के एक अन्य अधिकारी ने दावा किया कि वर्तमान में शाखा स्तर पर कानूनी राय ली जा रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई पर फ़ैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब भी किसी मामले में अदालत का आदेश आता है, तो वह सीआईओ  के पास जाता है और फिर अपील दायर की जाए या नहीं, यह तय करने के लिए कानूनी राय ली जाती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आम तौर पर समीक्षा याचिका दायर करने पर फैसला 30 दिनों में लिया जाना चाहिए, लेकिन अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। 31 जुलाई को, विशेष एनआईए अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने संदेह का लाभ देते हुए सात विस्फोट आरोपियों को बरी कर दिया। अन्य आरोपियों में मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। महाराष्ट्र के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हो गए थे, जब रमजान के पवित्र महीने के दौरान एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे बम में विस्फोट हो गया था। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा और जो सबूत पेश किए गए, वे विसंगतियों से भरे थे।

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को बिहार में एक रैली के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, जिसमें 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भारतीय ब्लॉक पार्टियों पर हमले तेज करते हुए दावा किया कि मतदाता अधिकार यात्रा अत्यंत अशोभनीय है और इसने "अपमान, घृणा और अश्लीलता" की सभी सीमाएं पार कर दी हैं।  भाजपा के आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा गया, "राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी के खिलाफ बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। इस यात्रा ने अपमान, घृणा और अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी हैं। भाजपा ने उन पर निचले स्तर तक गिरने और लोगों से प्रधानमंत्री मोदी की पूज्य दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप लगाया, जिसे वे अक्षम्य बताते हैं।
पार्टी ने इस घटना को "राजनीति का निम्नतम स्तर" करार दिया। पार्टी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं के साथ मंच साझा करने के लिए आलोचना की, जिन्होंने पहले बिहार के लोगों का अपमान किया था। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बुधवार को दरभंगा में 'मतदाता अधिकार यात्रा' में भाग लिया, जबकि उनके तेलंगाना समकक्ष रेवंत रेड्डी मंगलवार को इस यात्रा में शामिल हुए थे।
"बेहद दुखद" भाजपा की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा गया है, "तेजस्वी और राहुल ने पहले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में आमंत्रित किया था, जिन्होंने बिहार के लोगों का अपमान किया था, जिससे बिहार के लोगों को अपमानित किया गया। अब, अपनी हताशा की स्थिति में, वे लोगों से प्रधानमंत्री मोदी जी की पूज्य दिवंगत माँ पर गालियाँ बरसवा रहे हैं। इस घटना को "बेहद शर्मनाक" बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दोनों नेता चाहे हज़ार माफ़ी मांग लें, बिहार की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी।  
भाजपा ने एक्स पर लिखा, "तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करवाया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं है। यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी कान पकड़कर और उठक-बैठक लगाकर हज़ार बार भी माफ़ी मांग लें, तो भी बिहार की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। बिहार में 16 दिवसीय 'मतदाता अधिकार यात्रा', जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल हैं, का उद्देश्य मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसे विपक्षी नेताओं ने 'वोट चोरी' का मामला करार दिया है। 20 जिलों से होकर 1,300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने की उम्मीद है, हालांकि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पालघर जिले में इमारत गिरने की घटना में जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने इस घटना को "अत्यंत दुखद" बताया। राष्ट्रपति ने पोस्ट किया, "महाराष्ट्र के विरार में एक इमारत के ढहने से कई लोगों की मौत हो गई, जो अत्यंत दुखद है। मैं इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं । इस बीच, पालघर में इमारत ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है और नौ लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि दो निवासी लापता हैं और उनकी तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है।  
पालघर जिले के विरार पूर्व में चार मंजिला इमारत रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा मंगलवार देर रात ढह गया। वसई विरार नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त संजय हिरवाड़े ने संवाददाताओं को बताया, "15 लोगों की मौत हो गई है। नौ लोग घायल हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। यहां के निवासियों का कहना है कि 2 लोग लापता हैं और उन्हें खोजने के लिए बचाव अभियान जारी है। पुलिस ने बताया कि वसई विरार पुलिस ने मंगलवार रात पालघर में गिरी इमारत के बिल्डर को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।  
बिल्डर की पहचान 50 वर्षीय नीले साने के रूप में हुई है, जिस पर एमआरटीपी (महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम) की धारा 52, 53, 54 और बीएनएस की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वसई विरार पुलिस ने एक बयान में कहा, "वसई विरार पुलिस ने इमारत का निर्माण करने वाले बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त व्यक्ति को हत्या के प्रयास और लापरवाही सहित विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। बिल्डर की पहचान 50 वर्षीय नीले साने के रूप में हुई है। बिल्डर पर एमआरटीपी (महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम) की धारा 52, 53, 54 और बीएनएस 105 के तहत मामला दर्ज किया गया है।"
शुरुआती मानवीय और कुत्तों की मदद से की गई खोज में, चार लोगों को बाहर निकाला गया; एक को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया, और तीन को ज़िंदा बचा लिया गया। दुर्भाग्य से, एक साल के बच्चे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। एनडीआरएफ टीमों के साथ-साथ अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस सहित आपातकालीन सेवाएँ भी सक्रिय रूप से कार्यरत हैं । अधिकारियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए हैं और आस-पास की इमारतों की संरचनात्मक अखंडता का आकलन कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर आस-पास की इमारतों में रहने वाले कई निवासियों को अस्थायी रूप से बाहर निकाल दिया गया है। यह घटना रात करीब 12 बजे घटी, जब इमारत का पिछला हिस्सा बगल की एक चॉल पर गिर गया, जिससे मलबे के नीचे कई निवासी फंस गए।

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रियता को लेकर इन दिनों बेहद चर्चा में हैं। बीते 15 अगस्त को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। अब ट्रंप ने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से इस साल के अंत तक मिलने की उम्मीद जताई है।

सुपौल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में कथित तौर पर वोट चोरी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की वोटर अधिकार यात्रा में मंगलवार को सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हो गईं। वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन की यात्रा आज सुपौल से शुरू हुई है। सुपौल में इस यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े-बड़े झंडे लेकर शामिल हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा झंझारपुर होते हुए दरभंगा तक पहुंचेगी।

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात में मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी और हाइब्रिड बैटरी यूनिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारत और जापान के मजबूत संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते 'मेड फॉर ईच अदर' वाले हैं। भारत-जापान के बीच 'पीपल टू पीपल' कनेक्ट बढ़ा है। स्किल और ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी एक-दूसरे की जरूरतों को भी हम पूरा कर पा रहे हैं।

नासिक : एक दो मंजिला मकान ढहने से आठ महिलाओं समेत नौ लोग घायल हो गए। यह घटना रात करीब साढ़े नौ बजे खड़काली इलाके में हुई। दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं और बचाव अभियान शुरू किया। रिपोर्टों के अनुसार, यह मकान अनवर शेख का था, जिसने इसे शमा यूसुफ खान के परिवार को किराए पर दिया था। मलबे से बचाए गए लोगों में मोहसिना खान (40), नासिर खान (55), अक्सा खान (26), मुद्दसिर खान (21), आयशा खान (15), आयशा शेख (12), हसनैन शेख (7) और ज़ोया खान (22) शामिल हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे में घरेलू सामान और घर के बाहर खड़े पाँच दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि निर्माण की घटिया गुणवत्ता के कारण यह मकान ढह गया। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है।

मुंबई : शहर में लगातार हो रही भारी बारिश ने मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित विहार झील को भर दिया है। पिछले दो दिनों में यह दूसरी झील है जो लबालब भर गई है। मोदक सागर, तानसा, तुलसी, मध्य वैतरणा और भातसा झीलें पहले ही अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच चुकी थीं। तुलसी झील शनिवार को ही लबालब भर गई थी, जबकि विहार झील सोमवार दोपहर 2:45 बजे लबालब भर गई। हालाँकि विहार झील सबसे छोटी है, फिर भी यह शहर की दैनिक जल आपूर्ति में 11 करोड़ लीटर (एमएल) का योगदान देती है। इस झील की अधिकतम जल संग्रहण क्षमता 2,769.8 करोड़ लीटर (27,698 एमएल) है।

पालघर : पिछले सप्ताहांत से भारी बारिश की चपेट में है, जिससे पूरे जिले में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों और रेलवे पटरियों पर जलभराव हो गया है, जिससे यात्रियों और निवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने सोमवार को पालघर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसके बाद मंगलवार, 19 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पूरे जिले में बहुत भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रतिकूल मौसम को देखते हुए, पालघर के सभी स्कूल और कॉलेज 19 अगस्त को बंद रहेंगे।

तंदूर: आदिवासी समुदाय के नेताओं ने सोमवार को तंदूर तहसील कार्यालय के सामने मंडल के आदिवासी गाँवों में उच्च-स्तरीय पुलों और सड़क बाँधों के निर्माण की माँग को लेकर धरना दिया। इस अवसर पर तुदुंधेब तंदूर मंडल के अध्यक्ष कुर्सेंगा बाबूराव ने भी संबोधित किया। उन्होंने भीमन्ना नाले पर एक उच्च-स्तरीय पुल और सिंगरेनी चेकपोस्ट से नरसापुर ग्राम पंचायत के गाँवों तक जाने वाली मुख्य सड़क पर लाचुगुड़ा में एक और पुल के निर्माण की माँग की। उन्होंने बारिश से क्षतिग्रस्त पुलियों और सड़कों की मरम्मत की माँग की। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दिन अस्थायी उपाय किए जाने और फिर छोड़ दिए जाने के कारण आदिवासी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और उनकी समस्याओं का समाधान करने को कहा। इस कार्यक्रम में सोयम सुरेश, नैथम सोमू, एलमुला श्रीनु, सोयम पर्वत, राव, तुमराम जांगू, कुर्सेंगा लाचू, थोडासम जोगु, पोएम मोथिराम, टुडुंडा, राय सेंटर, नायकपोड, कोलम, कौलावर और अन्य संबद्ध समूहों के आदिवासियों ने भाग लिया।

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के मुखिया उद्धव ठाकरे को लेकर छिड़े विवाद को लेकर अपनी राय दी है। उन्होंने इस विवाद को बुतुका और गैर-जरूरी बताया है। दरअसल, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास पर गुरुवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं के लिए एक डिनर पार्टी आयोजित की गई थी। इस दौरान उद्धव भी वहां मौजूद थे।