रायपुर। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार कहती हैं सुशासन हैं, लेकिन यहाँ सुशासन नहीं कुशासन हैं। इतना आवेदन देते हैं कोई काम नहीं होता। जोन क्रमांक 05 के अंतर्गत वामनराव लाखे वार्ड क्र. 66 के कुशालपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत गड़बड़ी हुई हैं। रुचि शर्मा W/O सुमीत शर्मा जो कि एक शासकीय कर्मचारी है और इन्हे आवास योजना का लाभ दिया गया है और रुचि शर्मा ने अपने मकान के ऊपर मोबाइल टावर भी लगा रखा है जो कि नियम विरुद्ध है।   मेरे घर के सामने वाला मकान मेरे घर से छोटा है, लेकिन उसका मकान पास हो गया है, और मेरा मकान में क्षेत्रफल में कम लिखा हुआ हैं कहकर आर्किटेक्ट और व निगम के अधिकारी ने मुझे आवास योजना से वंचित कर दिया। मेहतरु लाल कन्नौजे, पूरन लाल साहू और खोरबाहरा राम यादव के 4-4 पुत्रो को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है तो मुझे PMAY का लाभ क्यों नहीं मिल सकता। जब सरकारी कर्मचारी रुचि शर्मा W/O सुमीत शर्मा का PMAY के तहत् मकान निर्माण हो सकता हैं, और उनके घर में मोबाइल टावर भी लग चुका हैं, तो मेरा मकान क्यों नहीं बन सकता। तालाब , डबरी के किनारे मकान नहीं बन सकता तो फिर कैसे छुईय्या तालाब और डबरीपारा में मकान बन गया हैं। जब तालाब, डबरी में मकान बन सकता हैं तो मेरा मकान क्यों नहीं बन सकता।  किसी ट्रस्ट की जमीन में नही बन सकता तो फिर कैसे जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की जमीन में प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बन गया?इससे पूर्व निगम आयुक्त, जिला कलेक्टर, सांसद, विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री राज्य शासन के सुशासन शिविर में भी आवेदन दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब 1 वार्ड में इतना भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर 70 वार्ड में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते है। कुल मिलाकर आर्किटेक्ट, इंजीनियर , पटवारी व निगम के अधिकारियो के द्वारा भारी लेन-देन करके नियम विरुद्ध कार्य किया गया हैं। ऐसे गड़बड़ी करने वाले दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए।