इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे ‘राज्य प्रशासन की गंभीर विफलता’ करार दिया है। बहरहाल सूरजपुर बलरामपुर में अवैध गौण खनिज में शामिल पत्थर, कोयला,रेत सहित अन्य सामाग्रियों का खनन, संग्रहण व परिवहन का मुद्दा केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि यह पर्यावरण, आजीविका और प्रशासनिक विश्वसनीयता का सवाल है। जब तक बड़े तस्करों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक छोटे वाहनों को पकड़ने की कार्रवाई केवल खानापूर्ती ही रहेगी। हाईकोर्ट का हस्तक्षेप इस मामले में उम्मीद की किरण है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब प्रशासन अपनी नीयत और नीति को पारदर्शी बनाएगा इसका जवाब आने वाले दिनों में खुद ही सामने आएगा।