भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड Samsung अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन्स को बैंक कैशबैक और अपग्रेडेड बोनस के साथ 6000 रुपये तक सस्ते में बेच रहा है। Samsung Galaxy A55 5G और Galaxy A35 5G स्मार्टफोन को पहले कभी नहीं देखी गई कीमत पर सेल किया जा रहा है। ग्राहक गैलेक्सी A55 5G पर 6000 रुपये और गैलेक्सी पर 5000 रुपये के आकर्षक बैंक कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं।

नई दिल्ली । विमानन नियामक डीजीसीए ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया पर अयोग्य पायलट्स के साथ उड़ान संचालित करने के लिए 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, नियामक ने इस चूक के लिए एयर इंडिया के संचालन निदेशक पंकुल माथुर और प्रशिक्षण निदेशक मनीष वासवदा पर 6 लाख रुपये और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक विज्ञप्ति में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है, “एयर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर-प्रशिक्षित लाइन कैप्टन द्वारा संचालित एक उड़ान का संचालन किया। उसके साथ एक गैर प्रशिक्षित प्रथम अधिकारी भी भेजा गया। नियामक ने इसे सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर चूक के रूप में देखा है।” उल्लंघन के लिए, डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये, संचालन निदेशक पर 6 लाख रुपये और प्रशिक्षण निदेशक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 10 जुलाई को एयरलाइन की ओर से प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के जरिए घटना के संज्ञान में आने के बाद, नियामक ने दस्तावेजों की जांच और शेड्यूलिंग सुविधा की मौके पर जांच के साथ एयरलाइन के संचालन की भी जांच की। नियामक की ओर से एक विज्ञप्ति में कहा गया, “जांच के आधार पर,  प्रथम दृष्टया पता चला है कि कई पदधारकों और कर्मचारियों द्वारा विनियामक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया , जो सुरक्षा को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं।” डीजीसीए ने यह भी कहा कि फ्लाइट के कमांडर और एयरलाइन के पदधारकों को 22 जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस के जरिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था।

पांच साल के लिए शेयर बाजार से किया प्रतिबंधित

ओला इलेक्ट्रिक शेयर :- ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने 7 कारोबारी दिनों में निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया। कंपनी का शेयर 9 अगस्त को 76 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुआ था। मंगलवार 20 अगस्त को यह 157.53 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। हालांकि, 3.1 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील के बाद ओला के शेयरों में 6% से ज्यादा की गिरावट आई। यह 9 रुपये (6.15%) गिरकर 137 रुपये पर बंद हुआ। इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू 468.3 करोड़ रुपये है और शेयरों का सौदा औसतन ₹146 प्रति शेयर के भाव पर हुआ।

रायपुर। हवाई यात्रियों को नई उड़ानों की सौगात मिलनी शुरू हो गई है। इसके तहत इंडिगो एयरलाइंस ने रायपुर से हैदराबाद के लिए नई उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। यह नई उड़ान 23 सितंबर से शुरू होगी। इसके साथ ही रायपुर से प्रयागराज के लिए भी इंडिगो एयरलाइंस की नानस्‍टॉप फ्लाइट 16 अगस्त से शुरू हो रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ग्रेड बी नोटिफिकेशन 2024 की घोषणा की है। रजिस्ट्रेशन की 25 जुलाई, 2024 को शुरू हुए और 16 अगस्त, 2024 को बंद हो जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org पर आवेदन कर सकते हैं।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ब्याज दर पर निर्णय, कंपनियों के तिमाही नतीजे, वृहद आर्थिक आंकड़े और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की कारोबारी गतिविधियां इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा तय करेंगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। उनका कहना है कि निवेशक आगे के संकेतकों के लिए वैश्विक बाजार के रुझान और कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव पर भी नज़र रखेंगे। 

बलौदाबाजार :- बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालय स्थित रोजगार कार्यालय परिसर में 29 जुलाई को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।

PSU रेलवे स्टॉक :- केंद्रीय बजट 2024 के बाद रेलवे पीएसयू शेयरों पर दबाव है। निवेशक असमंजस में हैं कि पिछले कुछ महीनों से तूफानी तेजी में चल रहे रेलवे पीएसयू शेयरों को निचले स्तरों से खरीदा जाए या बाजार में और गिरावट का इंतजार किया जाए। कमाई का सीजन चल रहा है और बाजार में कई शेयर खास खबरें आ रही हैं। रेलवे के शेयर राइट्स में लाभांश से जुड़ी खबरें आ रही हैं। रेलवे नवरत्न पीएसयू राइट्स लिमिटेड आगामी बोर्ड मीटिंग में शेयरधारकों को लाभांश के जरिए पुरस्कृत करने की तैयारी में है। राइट्स ने एक फाइलिंग में घोषणा की कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 31 जुलाई, 2024 को होगी, जिसमें वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के नतीजों पर विचार और अनुमोदन तथा पहले अंतरिम लाभांश के भुगतान पर विचार किया जाएगा।

मुहर्रम की छुट्टी के कारण आज यानी बुधवार (17 जुलाई 2024) को शेयर बाजार बंद है। ऐसे में शेयर बाजार के दो एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में कारोबार नहीं होगा।

दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम ने बाजार में खलबली मचा दी है। यह आम आदमी के लिए किफायती सफर वाली मोटरसाइकिल साबित हो सकती है। इससे चलने की लागत आधी हो सकती है, अगर इस बाइक को सही तरीके से चलाया जाए। अगर आपने बजाज फ्रीडम खरीद ली है, तो बेहतरीन माइलेज के लिए कुछ सामान्य नियमों का पालन करना जरूरी है, वरना अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा, तो आइए इसकी कुछ आसान ट्रिप्स एंड ट्रिक्स पर एक नजर डालते हैं।

चेन्नई: अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों पर पिछले कुछ वर्षों में व्यापक आर्थिक झटकों के संचयी प्रभाव से 11.5 ट्रिलियन रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है और 16 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, गैर-कृषि क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 2021-22 में 59.7 मिलियन से बढ़कर 2022-23 में 65 मिलियन हो गई। 2015-16 में अनौपचारिक उद्यमों की संख्या 63.4 मिलियन थी। 2010-11 और 2015-16 के बीच 5.7 मिलियन उद्यमों की वृद्धि हुई, जो सालाना लगभग 1.1 मिलियन उद्यमों की वृद्धि के बराबर है। अगर 2015-16 के बाद की अवधि में नोटबंदी, जीएसटी और कोविड-19 जैसे बड़े झटके नहीं लगे होते और उद्यमों में वृद्धि 2010-11 और 2015-16 के बीच के पैटर्न का पालन करती, तो 2022-23 में उनकी कुल संख्या 71.4 मिलियन तक पहुँच जाती। इसी तरह, नियोजित श्रमिकों की संख्या 125.3 मिलियन होती। इसलिए, इंडिया रेटिंग्स का कहना है कि 2015-16 से 2022-23 की अवधि के दौरान 6.3 मिलियन अनौपचारिक प्रतिष्ठानों का नुकसान हुआ है और 16 मिलियन नौकरियां चली गई हैं। अनौपचारिक उद्यमों का आकार 2022-23 में 15.4 ट्रिलियन रुपये था, जो 2015-16 और 2022-23 के बीच 4.3 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रहा था। 2010-11 और 2015-16 के बीच, सीएजीआर 12.9 प्रतिशत था। यदि 2015-16 से 2022-23 के दौरान विकास की गति 12.9 प्रतिशत रही होती, तो 2022-23 में अनौपचारिक उद्यमों का आकार 26.9 ट्रिलियन रुपये होता। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर 11.5 ट्रिलियन रुपये का आर्थिक नुकसान होगा, जो वित्त वर्ष 23 के सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत है। इंड-रा के प्रधान अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा, "2015-16 और 2022-23 के बीच बंद होने वाले अनौपचारिक उद्यमों की संख्या 6.3 मिलियन होने का अनुमान है, जिससे 11.5 ट्रिलियन रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ और अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग 16 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई। हालांकि, यह अवधि अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण में वृद्धि के साथ भी मेल खाती है, जिसके परिणामस्वरूप कर संग्रह में मजबूती आई है।"जबकि अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण आगे का रास्ता है, असंगठित क्षेत्र के कम पदचिह्न का रोजगार सृजन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए, अंतरिम अवधि में नीति का विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाने की आवश्यकता है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों के सह-अस्तित्व की अनुमति देता है।विनिर्माण व्यापार और अन्य सेवाओं के सकल मूल्य वर्धित (वास्तविक) में अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2022-23 में 18.2 प्रतिशत रही, जो 2015-16 में 25.7 प्रतिशत से काफी कम है। अन्य सेवाओं और व्यापार क्षेत्रों में संकुचन अधिक तेज रहा है। इन क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2022-23 में क्रमशः 46.9 प्रतिशत और 34.3 प्रतिशत के पूर्व-झटके के स्तर से घटकर 32.3 प्रतिशत और 21.2 प्रतिशत हो गई। विनिर्माण क्षेत्र में, अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी इसी अवधि के दौरान 12.5 प्रतिशत से घटकर 10.2 प्रतिशत हो गई। 

BSNL :- JIO, VI और Airtel जैसी बड़ी टेलिकॉम कंपनियों ने अपने यूजर्स को मोबाइल रिचार्ज की बढ़ती कीमतों से झटका दिया है। इसके विपरीत, सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। बीएसएनएल ने घोषणा की है कि उसने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पूरे देश में 10,000 4G साइटों की सफल तैनाती कर ली है। इससे देश के बड़े हिस्सों तक बीएसएनएल का 4G नेटवर्क पहुंचाना आसान हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसएनएल जहां भी अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रही है, उसे भविष्य में 5G में बदलना आसान होगा। अन्य शब्दों में कहा जाए तो, इस साल अप्रैल तक बीएसएनएल के पास 3,500 4G टावर थे। अब यह संख्या बढ़कर 10,000 टावर हो गई है। कंपनी लंबे समय से पूरे देश में अपनी 4G सेवाओं को लॉन्च करने की योजना बना रही है।

मुंबई (शेयर बाजार) :- शेयर बाजार की भाषा में दो शब्द बहुत मायने रखते हैं, पहला बुल (बैल) और दूसरा बीयर (भालू). बुल जहां तेजी का प्रतीक है, तो बीयर गिरने का प्रतीक है. और मोदी 3.0 के आने के बाद से शेयर बाजार लगता है छुट्टा सांड हो गया है. बुधवार को भारतीय बाजार सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे सेंसेक्स 80,000 के पार पहुंच गया और निफ्टी 24,300 के करीब पहुंच गया.

Jio रिचार्ज रेट लिस्ट :- आज यानी 3 जुलाई 2024 से जियो और एयरटेल के रिचार्ज 25% तक महंगे हो गए हैं. दोनों कंपनियों ने 27 और 28 जून को टैरिफ दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जो आज से प्रभावी हो रही है. आज से जियो के 239 रुपये वाले प्लान की कीमत 299 रुपये हो गई है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 1.5GB डेटा और 300 SMS मिलते हैं. वहीं, एयरटेल का सबसे किफायती 179 रुपये वाला रिचार्ज प्लान अब 199 रुपये का हो गया है. इसमें 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB डेटा और रोजाना 100 SMS मिलते हैं.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अयोध्या में श्रद्धालुओं की सेवा कर लौटे छत्तीसगढ़ के सभी रामसेवकों का अपने निवास परिसर में स्वागत एवं अभिनंदन किया। श्री साय ने सभी रामभक्त 6 समितियों को शाल श्रीफल और श्री रामलला की धातु की मूर्ति भेंटकर उनको सम्मानित किया।

रिलायंस जियो के बाद अब एयरटेल (Airtel) के रिचार्ज प्लान महंगे हो गए हैं। एयरटेल ने शुक्रवार को अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। एयरटेल के रिचार्ज प्लान 600 रुपये तक महंगे हुए हैं। बढ़ी हुई कीमतें 3 जुलाई से सभी सर्किल्स में लागू होंगी। बता दें कि 38 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के साथ एयरटेल देश की दूसरी बड़ी टेलिकॉम कंपनी है। ANI ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है। ऐसा लग रहा है कि स्पेक्ट्रम खरीदने में आया अतिरिक्त भार, कंपनी अपने ग्राहकों से वसूल रही है। चलिए डिटेल में बताते हैं अब कौन सा प्लान कितना महंगा पड़ेगा…

इससे पहले आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 78,759 और निफ्टी ने 23,889 को छुआ था. वहीं, कल यानी 25 जून को सेंसेक्स और निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई बनाया था. आज एनर्जी और बैंकिंग शेयरों में तेजी देखने को मिली है.

 मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढऩे से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे टूटकर 83.61 (अनंतिम) के दो महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ, हालांकि घरेलू शेयर बाजार नए शिखर पर पहुंच गए। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, विदेशी पूंजी के प्रवाह और घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक गति से स्थानीय इकाई को समर्थन नहीं मिल सका, जो विदेशों में प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले मजबूत अमेरिकी मुद्रा के कारण दबाव में आ गई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में स्थानीय इकाई 83.43 पर खुली और डॉलर के मुकाबले 83.42 के इंट्रा-डे हाई को छू गई। सत्र के दौरान, मुद्रा डॉलर के मुकाबले 83.68 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गई। अंत में रुपया डॉलर के मुकाबले 83.61 (अनंतिम) पर बंद हुआ, जो पिछले बंद से 17 पैसे की भारी गिरावट दर्ज करता है। बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे गिरकर 83.44 पर बंद हुआ था। घरेलू मुद्रा इस साल 16 अप्रैल को डॉलर के मुकाबले 83.61 पर बंद हुई थी। शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि मजबूत अमेरिकी डॉलर और कमजोर एशियाई बाजारों के कारण रुपये में गिरावट आई। चौधरी ने कहा, व्यापारी साप्ताहिक बेरोजगारी दावों, बिल्डिंग परमिट, फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, हाउसिंग स्टार्ट और अमेरिका से चालू खाता डेटा से संकेत ले सकते हैं। यूएसडी-आईएनआर स्पॉट कीमत 83.30 रुपये से 83.80 रुपये के बीच कारोबार करने की उम्मीद है। इस बीच, डॉलर इंडेक्स, जो छह मुद्राओं की टोकरी के मुकाबले ग्रीनबैक की ताकत को मापता है, 0.21 प्रतिशत बढक़र 105.10 पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी डॉलर में मजबूती का श्रेय भू-राजनीतिक तनाव को दिया जाता है क्योंकि रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हवाई हमला फिर से शुरू कर दिया है और कीव की सेना ने फिर से सीमा पार ड्रोन हमलों के साथ रूसी तेल सुविधाओं को निशाना बनाया है।

 परिवार के मुख्य कमाने वाले की अचानक मृत्यु से प्रियजनों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है - यही कारण है कि टर्म इंश्योरेंस एक आवश्यक वित्तीय सुरक्षा उपकरण है। पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के टर्म इंश्योरेंस हेड ऋषभ गर्ग कहते हैं, टर्म इंश्योरेंस की एक महत्वपूर्ण विशेषता दावा सूचना लाभ है, जो मृतक के परिवार को तुरंत दावा दायर करने और लगभग 1-3 लाख रुपये की तत्काल राशि प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह लाभ अंतिम संस्कार के खर्चों या किसी भी तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है, जिससे मुश्किल समय में अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होता है। दावा सूचना कैसे काम करती है दावा सूचना दावा प्रक्रिया का पहला चरण है जहां नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी बीमा कंपनी को पॉलिसीधारक की मृत्यु के बारे में सूचित करता है। यह विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है जैसे कि बीमाकर्ता की शाखा में जाना, कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन सूचना देना या फोन या ईमेल के ज़रिए उनसे संपर्क करना। इसका उद्देश्य संभावित दावे के बारे में बीमाकर्ता को सचेत करना है, इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के निदेशक और बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकर्स के सीईओ वेंकटेश नायडू कहते हैं। दावा आमतौर पर उस घटना के तुरंत बाद शुरू किया जा सकता है जिसके कारण दावा किया जाता है, जैसे कि पॉलिसीधारक की मृत्यु। नामांकित व्यक्ति को बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की गई विधियों में से किसी एक का उपयोग करके जल्द से जल्द बीमाकर्ता को सूचित करना चाहिए। सूचना के बाद, उन्हें सत्यापन के लिए भरा हुआ दावा फ़ॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और पॉलिसी दस्तावेज़ जैसे आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे। बीमाकर्ता को ज़रूरत पडऩे पर अतिरिक्त जाँच के लिए 60-90 दिन लग सकते हैं और उसके बाद 30 दिनों के भीतर दावे का निपटान करना चाहिए वेंकटेश नायडू - भारतीय बीमा दलाल संघ के निदेशक और बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकर्स के सीईओ कहते हैं।दावा सूचना लाभ इसलिए एक बार जब आप बीमा कंपनी को दावे के बारे में सूचित करते हैं, तो उन्हें आपके दावे का निपटान करने में कुछ समय लग सकता है। दावा सूचना लाभ क्या करता है कि यह आपको अंतिम संस्कार के खर्च और अन्य लागतों को पूरा करने के लिए एक छोटी राशि का तत्काल लाभ देता है। आपको मिलने वाली राशि बीमित राशि से काट ली जाती है। उदाहरण के लिए: यदि आपने 2 करोड़ रुपये के कवर के लिए कोई प्लान खरीदा है, और तत्काल क्लेम लाभ के रूप में 2 लाख रुपये लिए हैं, तो आपकी अपडेटेड बीमा राशि 1.98 लाख रुपये होगी, गर्ग कहते हैं।यह लाभ फिलहाल बजाज आलियांज लाइफ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस जैसी कुछ बीमा कंपनियों के पास उपलब्ध है, हालांकि इसकी ग्राहक-केंद्रित प्रकृति के कारण, अधिक से अधिक बीमा कंपनियां अपनी योजनाओं में इस सुविधा को जोडऩे की प्रक्रिया में हैं। यह इस तरह काम करता है। अनुरोध दर्ज करने पर, मूल बीमा राशि में से 2-3 लाख रुपये नामांकित व्यक्ति को दावा पंजीकरण तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर भुगतान किए जाएंगे, बशर्ते कि सभी अनिवार्य दस्तावेज जमा किए गए हों। दावा स्वीकृत होने के बाद बाद का भुगतान किया जाएगा। यह सुविधा पॉलिसी जारी होने के एक वर्ष पूरा होने के बाद उपलब्ध होती है, गर्ग कहते हैं।

 आम चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आई है, ऐसे में करदाता आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसे जुलाई 2024 में पेश किया जाना है।कुछ रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 जून को उद्योग हितधारकों के साथ बजट-पूर्व परामर्श करने वाली हैं। इस वित्तीय वर्ष (2024-25) का बजट जुलाई में पेश किए जाने की संभावना है। चूंकि यह चुनावी वर्ष था, इसलिए सरकार ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था।केंद्र ने केंद्रीय बजट 2020 में एक नई कर व्यवस्था पेश की थी, जिसमें कम स्लैब की घोषणा की गई थी, लेकिन पारंपरिक कटौती के बिना। इस तरह, इसे व्यापक रूप से अपनाया नहीं गया, जिसके कारण सरकार को करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मानक कटौती और 7 लाख रुपये तक की छूट जै से समायोजन शुरू करने पड़े।किसी भी अन्य बजट की तरह, करदाता नए बजट से भी किसी तरह के प्रोत्साहन की उम्मीद करेंगे।चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्तीय शिक्षक साकची जैन कहते हैं: कुछ प्रमुख अपेक्षाएँ अनुपालन को आसान बनाने के लिए कर संहिता को सरल बनाना, कर स्लैब को कम करना और छूट को सुव्यवस्थित करना है। प्रसंस्करण समय को कम करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए कर प्रशासन के भीतर डिजिटल बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। बेहतर धोखाधड़ी का पता लगाने और सटीक आकलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाने से करदाताओं को काफी लाभ हो सकता है। अपील को व्यापक बनाने और नई आयकर व्यवस्था को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र अतिरिक्त कटौती शुरू कर सकता है। जैन कहते हैं, करदाता वास्तव में बजट 2024-2025 में नई सरकार के तहत अतिरिक्त कटौती की शुरूआत की उम्मीद कर सकते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत, कटौती में विभिन्न बचत और निवेश शामिल हैं, जैसे कि जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए प्रीमियम, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) जैसे अन्य संप्रभु बचत साधनों में निवेश, और गृह ऋण की मूल राशि का पुनर्भुगतान, कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा के अंतर्गत। जैन कहते हैं, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की वर्तमान कटौती सीमा बढ़ती मुद्रास्फीति और वित्तीय बोझ को देखते हुए अपर्याप्त है। ऐसे में, इस बजट में धारा 80सी के तहत कटौती सीमा बढ़ाए जाने की बहुत उम्मीद है। अगर सरकार धारा 80सी के तहत कटौती सीमा में वृद्धि की घोषणा करती है, तो इससे करदाताओं को बहुत लाभ होगा। जैन कहते हैं: इससे करदाताओं को बचत और निवेश करने के अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे अंतत: अधिक डिस्पोजेबल आय होगी। इसके अतिरिक्त, इन कटौतियों को नई कर व्यवस्था में शामिल करना, जहाँ वे वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं, करदाताओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जैन के अनुसार, यह परिवर्तन विशेष रूप से मध्यम वर्ग को लाभान्वित करेगा, क्योंकि यह उन्हें अपने वित्तीय बोझ को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देगा, साथ ही उपभोक्ता खर्च में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी देगा। जैन कहते हैं, हालांकि, सरकार द्वारा इस सुधार को लागू करने की संभावना कम है, क्योंकि सरकार नई योजनाओं को बढ़ावा दे रही है जो पारंपरिक निवेश को प्रोत्साहित नहीं करती हैं। इसलिए, यदि सरकार (आय) कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का विकल्प चुनती है, तो करदाता क्या बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? मौजूदा कर कानूनों के तहत, व्यक्तिगत करदाताओं के पास पुरानी या नई कर व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का विकल्प है। बीडीओ इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स और विनियामक सेवाओं की पार्टनर प्रीति शर्मा कहती हैं: नई कर व्यवस्था कर की कम दर प्रदान करती है, लेकिन बदले में, व्यक्तियों को कई छूट और कटौती से हाथ धोना पड़ता है। नई कर व्यवस्था के तहत, 3 लाख रुपये से शुरू होने वाली आय पर 5 प्रतिशत कर लगता है, लेकिन यह दर 15 लाख रुपये पर 30 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। कर दरों में इतनी तेज वृद्धि अत्यधिक लगती है और इसे तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। करदाताओं को उम्मीद है कि सरकार कर का बोझ कम करेगी, जिससे उनके हाथ में खर्च करने योग्य आय में वृद्धि हो सकती है। शर्मा का कहना है कि सरकार कर का बोझ कम करने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। इनमें शामिल हैं: 1) कर के अधीन न्यूनतम आय की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना 2) 30 प्रतिशत कर योग्य आय की सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना 3) निम्न आय वर्ग के लिए उपलब्ध छूट की राशि को बढ़ाना ताकि प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक की आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को कर का भुगतान करने की आवश्यकता न हो। वर्तमान में यह सीमा 7.50 लाख रुपये है। इसके अलावा, शर्मा कहती हैं, नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, कुछ प्रकार के निवेश (जैसे कि राष्ट्रीय पेंशन योजना और बीमा प्रीमियम के लिए भुगतान) को कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए। न्होंने कहा कि इससे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कुल कर बहिर्वाह भी कम होगा उन्होंने कहा, इस बदलाव से जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि होगी, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आने से खपत बढ़ेगी। करदाताओं को यह भी उम्मीद है।

कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री नेथ सवोउन और देश में भारतीय राजदूत देवयानी खोबरागड़े ने रविवार को नोम पेन्ह और नई दिल्ली के बीच पहली सीधी उड़ान का शुभारंभ किया।दोनों राजधानियों के बीच यह उड़ान कंबोडिया की राष्ट्रीय ध्वजवाहक कंबोडिया अंगकोर एयर द्वारा सप्ताह में चार बार संचालित की जाएगी।भारतीय समुदाय के कई सदस्य भी उड़ान के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, जो न केवल पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान बनाता है, बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को भी मजबूत करता है। नोम पेन्ह में भारतीय दूतावास Embassy ने भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति का हवाला देते हुए इस विकास को "ऐतिहासिक क्षण" बताया।अंगकोर एयर द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि नया कनेक्शन यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थल अंगकोर पुरातत्व Archaeology पार्क को भारतीय पर्यटकों के लिए और अधिक सुलभ बना देगा और कंबोडियाई रोगियों को भारत में चिकित्सा उपचार तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। बयान में कहा गया है, "दोनों देशों के समृद्ध इतिहास और आपसी हितों के साथ, कंबोडिया अंगकोर एयर इस नई सेवा के संभावित और सकारात्मक प्रभाव के बारे में आशावादी है।" कंबोडिया में अंगकोर वाट और प्रीह विहिर मंदिरों के जीर्णोद्धार में भारत की भागीदारी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों पर बार-बार प्रकाश डाला है। 

एक अमेरिकी अदालत ने फैसला सुनाया है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज व्यापार रहस्यों के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है और आईटी प्रमुख पर लगभग 194 मिलियन अमरीकी डालर (1600 करोड़ रुपये) का दंडात्मक शुल्क लगाया है, एक नियामक फाइलिंग ने शुक्रवार को कहा। हालांकि, टीसीएस ने कहा कि उसके पास फैसले के खिलाफ मजबूत तर्क हैं और वह समीक्षा या अपील के माध्यम से अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। कंपनी के खिलाफ यह आदेश  कंप्यूटर साइंसेज कॉरपोरेशन (सीएससी) द्वारा दायर एक मामले में पारित किया गया है - जो अब डीएक्ससी टेक्नोलॉजी कंपनी (डीएक्ससी) के साथ विलय हो गया है - संयुक्त राज्य अमेरिका जिला न्यायालय, टेक्सास के उत्तरी जिले, डलास डिवीजन के समक्ष अपने व्यापार रहस्यों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए। आईटी प्रमुख ने फाइलिंग में कहा, "अदालत ने आदेश दिया है कि कंपनी सीएससी को क्षतिपूर्ति के रूप में 56,151,583 अमेरिकी डॉलर और अनुकरणीय क्षति के रूप में 112,303,166 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अदालत ने यह भी आकलन किया है कि कंपनी 13 जून, 2024 तक पूर्व-निर्णय ब्याज के रूप में 25,773,576.60 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।" अदालत ने टीसीएस के खिलाफ कुछ निषेधाज्ञा और अन्य राहतें भी पारित कीं। फाइलिंग में कहा गया है, "कंपनी का मानना ​​है कि इस फैसले का उसके वित्तीय और परिचालन पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।