भारतीय निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय और सुरक्षित निवेश विकल्प है। इस कड़ी में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने हाल ही में एक नई FD स्कीम ‘Amrit Vrishti’ लॉन्च की है, जो 444 दिनों की अवधि के लिए आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करती है। यह स्कीम उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन है जो सुरक्षित निवेश के साथ-साथ अच्छे रिटर्न की भी तलाश कर रहे हैं।

बिजनेस: भारतीय प्रतिस्पर्धा नियामक ने रीसेट बटन दबा दिया है। एक दशक से भी अधिक समय में अपने सबसे बड़े बदलाव में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने लालफीताशाही को कम करने और कंपनियों को बहुत जरूरी पारदर्शिता प्रदान करने के उद्देश्य से नए नियम पेश किए हैं। CCI ने CCI (सामान्य) नियम 2024 पेश किया है, जो नियमों का एक व्यापक सेट है जो डेढ़ दशक पुराने ढांचे की जगह लेगा। नियामक ने कहा, मंगलवार को लागू होने वाले विनियमन का उद्देश्य आयोग के काम को सरल बनाना है। नियामक परिवर्तनों से परिचित लोगों ने कहा कि नया ढांचा 2009 से सीसीआई के मामलों को संभालने के व्यापक अनुभव पर आधारित है और इसमें पिछले साल पेश किए गए वैधानिक अपडेट शामिल हैं। अधिकारी ने कहा, संशोधित प्रक्रियाओं से भारत में कारोबार करना आसान होने की उम्मीद है। Also Read - Fed के बड़े ब्याज दर निर्णय से पहले यूरोपीय शेयर बाजार में गिरावट नए नियम कंपनियों को दस्तावेज़ जमा करने में अधिक लचीलापन देते हैं, जमा किए जाने वाले आवेदनों के प्रकार पर स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करते हैं और अंतिम आदेश के लिए छह महीने की समय सीमा निर्धारित करते हैं जहां अंतरिम आदेश दिया गया है। एक अलग बयान में, सीसीआई ने कहा कि विस्तार या निलंबन के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों को अब समर्थन हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर करने या हलफनामा दाखिल करने से छूट दी गई है। यह अपवाद जून में जारी मसौदा नियमों से अलग है, जिसके लिए फाइलिंग और हस्ताक्षरित हलफनामे की आवश्यकता होती है। नियामक ने कहा कि सुधार शेयरधारकों की प्रतिक्रिया के जवाब में किए गए थे। 

बिजनेस: आयकर विभाग ने न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की न्यूनतम सीमा बढ़ा दी है। सीबीडीटी परिपत्र के अनुसार, यदि विवादित कर मांग क्रमशः ₹60 लाख, ₹2 करोड़ और ₹5 करोड़ से अधिक है, तो कर अधिकारी आईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। 2019 में, सरकार ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालयों (₹1 करोड़) और उच्चतम न्यायालय (₹2 करोड़) में अपील दायर करने के लिए ₹50 करोड़ की सीमा निर्धारित की थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह भी कहा है कि शिकायत/एसएलपी (विशेष अवकाश आवेदन) दाखिल करने की मौद्रिक सीमा सभी टीडीएस/टीसीएस मामलों में लागू होगी। आगे कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित एसएलपी/अपीलें जो निर्धारित सीमा से कम हैं, उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। सीबीडीटी ने कहा, "मुकदमेबाजी को हल करने के एक कदम के रूप में, बोर्ड ने आयकर मामलों में अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा को संशोधित करने का निर्णय लिया है..." सीबीडीटी ने यह भी कहा कि अपील केवल कर निहितार्थ के आधार पर दायर नहीं की जा सकती है। निर्धारित मौद्रिक सीमा से अधिक होने की स्थिति में उसके स्थान पर प्रकरण का निर्णय किया जाना चाहिए। सीबीडीटी ने एक परिपत्र में कहा, “संबंधित अधिकारियों को अपील दायर करने का निर्णय लेते समय अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने और करदाताओं को उनके आयकर आकलन में विश्वास प्रदान करने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए।” 

दिल्ली। यूरो क्षेत्र के सरकारी बॉन्ड पर सोमवार को मिश्रित परिणाम देखने को मिले, क्योंकि मुद्रा बाजारों ने बुधवार को फेडरल रिजर्व द्वारा की जाने वाली 50 आधार अंकों की बड़ी कटौती पर अपने दांव बढ़ा दिए।बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान भी इस सप्ताह के अंत में अपनी नीति बैठकें करेंगे और उम्मीद है कि वे दरों को मौजूदा स्तरों पर बनाए रखेंगे।सीएमई फेडवॉच टूल के अनुसार, मुद्रा बाजारों ने दरों में 25 आधार अंकों की कटौती और 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की 59 प्रतिशत संभावना को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, जबकि पिछले सप्ताह के आखिर में यह लगभग 50 प्रतिशत थी। यूबीएस ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल डोनोवन ने कहा, "25 आधार अंकों से अधिक की दर में कटौती की संभावना कम ही लगती है - जबकि फेड दरों में कटौती करने में देर कर रहा है, लेकिन बड़ी कटौती को घबराहट के संकेत के रूप में लिया जा सकता है।"उन्होंने कहा, "बड़ी कटौती के बजाय अधिक आवृत्ति की कटौती की संभावना अधिक लगती है।" जर्मनी की 10 वर्षीय प्रतिफल, जो यूरो क्षेत्र ब्लॉक के लिए बेंचमार्क है, एक आधार अंक (बीपी) बढ़कर 2.16 प्रतिशत हो गई। सिटी ने फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वालर का उल्लेख करते हुए कहा कि अगस्त में अमेरिकी रोजगार में अपेक्षा से कम वृद्धि के आंकड़ों के बाद दरों में कटौती के आकार और गति के बारे में उनका दृष्टिकोण खुला था। सिटी में जी10 दर और विदेशी मुद्रा रणनीति के प्रमुख जाबाज मथाई ने कहा, "इन टिप्पणियों से पता चलता है कि फेड छोटी कटौती के साथ शुरुआत करना चाहता है, जबकि बाद में बड़े कदम उठाने का विकल्प बरकरार रखता है।" "चुनाव का समय भी रूढ़िवादी शुरुआत को उचित ठहराएगा।" निवेशक फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, चाहे फेड दरों पर कोई भी निर्णय ले। सिटी के मथाई ने कहा कि फेड का निर्णय "प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरम रुख वाली बातचीत में समाप्त होने की संभावना है।" "वित्तीय स्थितियों को आसान बनाना, या कम से कम उन्हें कड़ा न करना, वांछित परिणाम होगा।" 

बिजनेस: बार की संख्या में वृद्धि के बावजूद, ओणम सीज़न के दौरान शराब की बिक्री में गिरावट आई है। BEVCO के मुताबिक, उतराधाम तक नौ दिनों में शराब की बिक्री 710 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह पिछले साल के 715 करोड़ रुपये से कम है। उतरदाम के दिन बिक्री में बढ़ोतरी. दिलचस्प बात यह है कि उतरदाम के दिन बिक्री में काफी वृद्धि हुई। अकेले उस दिन, राजस्व में 4 अरब रुपये की वृद्धि हुई। उथराधाम के दिन शराब की बिक्री 124 लाख रुपये तक पहुंच गई, जो अन्य दिनों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। हालाँकि सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोड की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि इस सीज़न में कुल बिक्री में वृद्धि हुई है। यह डेटा दर्शाता है कि उपभोक्ता व्यवहार अधिक बार से भी बदल सकता है। डेटा से पता चलता है कि यूट्राडम की दैनिक गतिविधि में वृद्धि हुई थी, लेकिन यह इस अवधि के दौरान बिक्री में समग्र गिरावट की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बिक्री में गिरावट विभिन्न कारकों के कारण हो सकती है, जिसमें उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकताएं और त्योहारी सीजन के दौरान खर्च करने की आदतों को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां शामिल हैं। यह अंतर्दृष्टि उन शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण है जो बाजार की गतिशीलता को समझना चाहते हैं और उसके अनुसार अपनी भविष्य की रणनीतियों की योजना बनाना चाहते हैं। यूट्राडम की दैनिक बिक्री और दैनिक वृद्धि के बीच का अंतर त्योहार की अवधि के दौरान उपभोग पैटर्न पर एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इन रुझानों को समझने से कंपनियों को उपभोक्ताओं की मांगों को बेहतर ढंग से पूरा करने और ओणम जैसे प्रमुख सीज़न के दौरान बिक्री के अवसरों को अधिकतम करने के लिए अपना दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिल सकती है।इस साल के ओणम सीज़न ने उपभोक्ता व्यवहार में अप्रत्याशित बदलाव को उजागर किया है जिसका राज्य में शराब उद्योग पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। 

अडानी समूह ने आपूर्ति श्रृंखला समाधान और परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए चीन में एक सहायक कंपनी खोली है। समूह ने यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दे दी। समूह की प्रमुख कंपनी, अदानी एंटरप्राइजेज ने घोषणा की कि उसकी सिंगापुर सहायक कंपनी ने 2 सितंबर 2024 को शंघाई, चीन में स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी एनर्जी रिसोर्सेज (शंघाई) कंपनी (एईआरसीएल) की स्थापना की है। कंपनी ने कहा, "एईआरसीएल की स्थापना आपूर्ति श्रृंखला समाधान और परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करने के लिए की गई थी।" सहायक कंपनी को अदानी ग्लोबल पीटीई (एजीपीटीई), सिंगापुर द्वारा निगमित किया गया था, जो अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की सहायक कंपनी है। . ) की सहायक कंपनी है. एईएल खनन, सड़कों, हवाई अड्डों, डेटा केंद्रों और जल बुनियादी ढांचे में काम करता है। जानकारी के मुताबिक, "एईआरसीएल की स्थापना और पंजीकरण 2 सितंबर, 2024 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कंपनी कानून के तहत किया गया था।"हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में खबर आई है कि अडानी ग्रुप एक इजरायली कंपनी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में 83,947 करोड़ (US$10 बिलियन) के कुल निवेश के साथ एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने चार मेगा हाई-टेक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसमें अदानी समूह के स्वामित्व वाली टॉवर सेमीकंडक्टर के साथ साझेदारी भी शामिल है। इन परियोजनाओं में कुल निवेश 117 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है और लगभग 29,000 नौकरियां पैदा होंगी। 

दिल्ली। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल-डीजल की कीमतें अपडेट की जाती हैं. आज यानी 9 सितंबर, 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. पेट्रोल डीजल रेट इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 71.73 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि डब्ल्यूटीआई  क्रूड 68.36 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 09 सितंबर, 2024 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर ही रखी हैं. नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये है. कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.76 रुपये प्रति लीटर है. देश की राजधानी नई दिल्ली में आज डीजल की कीमत 87.62 रुपये है. वहीं, मुंबई में डीजल की कीमत 89.97 रुपये है. कोलकाता में डीजल की कीमत 91.76 रुपये प्रति लीटर है और चेन्नई में डीजल के दाम 92.35 रुपये प्रति लीटर है. गुवाहाटी में आज पेट्रोल की कीमत 97.14 रुपये प्रति लीटर है. नालंदा में आज पेट्रोल की कीमत 105.61 रुपये प्रति लीटर है. गया में आज पेट्रोल की कीमत 106.55 रुपये प्रति लीटर है. चंडीगढ़ में आज पेट्रोल की कीमत 94.24 रुपये प्रति लीटर है. बिलासपुर में आज पेट्रोल की कीमत 93.48 रुपये प्रति लीटर है. राजकोट में आज पेट्रोल की कीमत 94.19 रुपये प्रति लीटर है. बता दें कि राज्य स्तर पर पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स की वजह से अलग-अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी अलग होती हैं. आप अपने फोन से एसएमएस के जरिए भी रोज भारत के प्रमुख शहर में पेट्रोल-डीजल की कीमत जान सकते हैं. इसके लिए इंडियन ऑयल के ग्राहकों को आरएसपी  कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा.  

यदि आप Nokia Lumia के फैन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. Nokia की पेरेंट कंपनी HMD Global एक नए स्मार्टफोन पर काम कर रही है जो Nokia Lumia 1020 के डिजाइन से प्रेरित होगा. इससे पहले, HMD ने Nokia Lumia 920 के डिज़ाइन से मेल खाता एक फोन लॉन्च किया था. उल्लेखनीय है कि Nokia Lumia 1020 को 2013 में लॉन्च किया गया था और यह एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला स्मार्टफोन था.

शिक्षक दिवस हमारे जीवन को आकार देने वाले शिक्षकों के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक शानदार अवसर है. यहाँ कुछ हार्दिक शुभकामनाएँ, संदेश और Facebook और WhatsApp स्टेटस के लिए विचार दिए गए हैं जिन्हें आप अपने शिक्षकों के साथ साझा कर सकते हैं.

बजाज टॉलिन्स क्रॉस IPO विवरण :- 9 सितंबर को शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए 3 इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ खुलेंगे। इनमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, क्रॉस लिमिटेड और टॉलिन्स टायर्स लिमिटेड शामिल हैं। निवेशक तीनों आईपीओ के लिए 11 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे. 16 सितंबर को इन तीनों कंपनियों के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में लिस्ट होंगे। आइए एक-एक करके इन तीनों कंपनियों के आईपीओ के बारे में जानते हैं.

बिज़नेस : नवरत्न-आधारित भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) के शेयरों ने एक साल से भी कम समय में भारी बढ़त हासिल की है। एक साल से भी कम समय में इरेडा के शेयर 32 रुपये से बढ़कर 240 रुपये पर पहुंच गए। इस दौरान कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को 655 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिलाया. दरअसल, इरेडा के IPO की कीमत 32 लाख रुपये है. 30 अगस्त 2024 को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 241.95 रुपये पर बंद हुए। इरेडा IPO 21 नवंबर, 2023 को बोली के लिए खुला और 23 नवंबर तक खुला रहा। IPO में इरेडा के शेयर की कीमत 32 रुपये थी। कंपनी के शेयर 29 नवंबर, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज पर 50 रुपये पर सूचीबद्ध हुए। लिस्टिंग के दिन बीएसई पर कंपनी के शेयर बढ़कर 59.99 रुपये पर पहुंच गए। लिस्टिंग के बाद इरेडा के शेयरों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। 30 अगस्त 2024 को कंपनी के शेयर 241.95 रुपये पर बंद हुए. इरेडा के शेयर अपने निर्गम मूल्य 32 रुपये से 655% अधिक हैं। इरेडा के शेयर इस साल 131% ऊपर हैं। साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2024 को नवरत्न शेयरों की कीमत 104.65 रुपये थी. 30 अगस्त 2024 को कंपनी के शेयर 241.95 रुपये पर बंद हुए. वहीं, पिछले 6 महीनों में इरेडा के शेयरों में 53% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पिछले तीन महीनों में इरेडा के शेयर 33% ऊपर हैं। कंपनी के शेयर का 52 हफ्ते का निचला स्तर 310 रुपये है। इसके साथ ही शेयर का 52 हफ्ते का निचला स्तर 49.99 रुपये है। इरेडा का बाजार पूंजीकरण 65,030 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. 

बिज़नेस: टाटा मोटर्स की कारें भारतीय ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। टाटा मोटर्स ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सही है। अगर हम पिछले महीने यानी की बात करें. अगस्त 2024, इस दौरान टाटा मोटर्स ने घरेलू बाजार में कुल 44,142 कारें बेचीं। हालाँकि, इस अवधि के दौरान टाटा मोटर्स की बिक्री में साल-दर-साल औसतन 3.01% की गिरावट आई। ठीक एक साल पहले अगस्त 2023 में टाटा मोटर्स ने कुल 45,513 गाड़ियां बेची थीं. वहीं, टाटा मोटर्स ने इस दौरान कुल 344 कारों का निर्यात भी किया। हालांकि, पिछले महीने निर्यात में भी साल-दर-साल 18.10 फीसदी की गिरावट आई। ठीक एक साल पहले अगस्त 2023 में टाटा मोटर्स ने कुल 420 कारों का निर्यात किया था। इस बीच, टाटा मोटर्स ने भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपना दबदबा बनाए रखा। टाटा मोटर्स ने पिछले महीने कुल 5,935 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे। हालांकि, इस दौरान टाटा इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में साल-दर-साल 4.83% की गिरावट आई। ठीक एक साल पहले अगस्त 2023 में टाटा मोटर्स ने कुल 6,236 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे थे। घरेलू और निर्यात बिक्री को ध्यान में रखते हुए, टाटा मोटर्स ने पिछले महीने कुल 44,486 वाहन बेचे। इस दौरान टाटा मोटर्स के राजस्व में सालाना 3.15% की गिरावट आई। ठीक एक साल पहले अगस्त 2023 में टाटा मोटर्स ने कुल 45,933 गाड़ियां बेची थीं.  हम आपको बता दें कि टाटा मोटर्स लगातार भारतीय बाजार में अलग-अलग सेगमेंट में कारें लॉन्च कर रही है। कंपनी की "टाटा पंच" इस समय अमेरिका में एसयूवी सेगमेंट में धूम मचा रही है। बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, टाटा मोटर्स कल, 2 सितंबर को भारत की सबसे बहुप्रतीक्षित कॉर्नर एसयूवी लॉन्च करने की योजना बना रही है। इससे पहले, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि टाटा कॉर्वो का इलेक्ट्रिक संस्करण लॉन्च किया गया है। टाटा कर्व्ड का बाजार में सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर राइडर जैसी एसयूवी से होगा। कंपनी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में टाटा कर्व को शोकेस किया। 

नई दिल्ली: रविवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.75 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल अगस्त में जीएसटी राजस्व के 1.59 लाख करोड़ रुपये से करीब 10 फीसदी अधिक है। वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में संग्रह 10.1 फीसदी बढ़कर 9.14 लाख करोड़ रुपये रहा। घरेलू लेनदेन से सकल जीएसटी राजस्व 9.2 फीसदी बढ़कर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गया, क्योंकि माल के आयात से राजस्व पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में 12.1 फीसदी बढ़कर 49,976 करोड़ रुपये हो गया। रिफंड को समायोजित करने पर शुद्ध घरेलू राजस्व 4.9 फीसदी बढ़कर 1.11 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि आईजीएसटी राजस्व 11.2 फीसदी अधिक रहा। अगस्त तक शुद्ध जीएसटी राजस्व 8.07 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 10.2 फीसदी अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी परिषद की बैठक 9 सितंबर को होने की संभावना है, जिसमें जीवन बीमा पर जीएसटी के बारे में निर्णय लिए जाने की संभावना है। इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. मनोरंजन शर्मा ने कहा कि अगस्त 2024 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह 1,74,962 करोड़ रुपये रहा, जो अगस्त 2023 में एकत्र 1,59,069 करोड़ रुपये की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। शर्मा ने कहा, "जुलाई 2024 से तुलना करें, जिसमें जीएसटी संग्रह 1.65 लाख करोड़ रुपये था, तो अगस्त के आंकड़े साल-दर-साल और क्रमिक आधार पर वृद्धि के मामले में मासिक कमी लग सकते हैं।" हालांकि, "प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में उछाल, सात साल की अवधि के दौरान कर स्लैब युक्तिकरण, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में लीकेज और खामियों को दूर करने और लंबी अवधि में 7 प्रतिशत या उससे भी अधिक की स्थिर जीडीपी वृद्धि को देखते हुए चीजों को देखने का यह उचित तरीका नहीं होगा," उन्होंने समझाया। दूसरे शब्दों में, जब उचित ऐतिहासिक और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाता है, तो जीएसटी संग्रह अपनी शुरुआत से ही उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। विश्लेषकों के अनुसार, लगातार बढ़ते और बहुत ऊंचे आधार पर लगातार उच्च वृद्धि दर दर्ज करना मुश्किल है और भारत में विकसित जीएसटी संग्रह परिदृश्य के व्यापक आकलन के लिए इस आधार प्रभाव को ध्यान में रखना होगा। 

दिल्ली। बीते सप्ताह मुख्य सूचकांकों में डेढ़ फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाले घरेलू शेयर बाजारों पर आने वाले सप्ताह में पहली तिमाही के जीडीपी और अगस्त के पीएमआई आंकड़ों का असर दिख सकता है। बाजार में पिछले सप्ताह तेजी का रुख रहा। विदेशी निवेशकों की शुद्ध लिवाली से बीएसई का सेंसेक्स 1.58 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त के साथ शुक्रवार को 82,365.77 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.66 फीसदी की तेजी के साथ 25,235,90 अंक पर बंद हुआ। दोनों सूचकांक 30 अगस्त को बीच कारोबार में क्रमशः 82,637.03 अंक और 25,268.35 अंक के नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने में कामयाब रहे। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अगस्त में भारतीय इक्विटी में 7,320.12 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की संभावना को देखते हुए आने वाले सप्ताह में भी लिवाली बने रहने की उम्मीद है। इसके अलावा बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के शुक्रवार शाम जारी हुए आंकड़ों का असर भी देखा जा सकता है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 6.7 प्रतिशत रही है। हालांकि, यह 15 महीने का निचला स्तर है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के बाकी देशों की तुलना में विकास की रफ्तार काफी मजबूत है। आने वाले सप्ताह में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के पीएमआई के आंकड़े भी जारी होने हैं जो निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। बीते सप्ताह मझौली और छोटी कंपनियों ने बड़ी कंपनियों की तुलना में कम रिटर्न दिया। निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक 1.24 फीसदी की साप्ताहिक तेजी के साथ अंतिम कारोबारी दिवस पर 59,286.65 अंक पर और निफ्टी स्मॉलकैप 250 सूचकांक 0.91 प्रतिशत चढ़कर 18,170.25 अंक पर बंद हुआ। मानसून की अच्छी बारिश को देखते हुए बाजार में ओवरऑल निवेश धारणा आने वाले समय को लेकर सकारात्मक बनी हुई है। यदि वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा उथल-पुथल नहीं होता है तो अगले सप्ताह भी शेयर बाजारों में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। 

व्यवसाय: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय ऋण बाजार में खरीदारी बढ़ा दी है, क्योंकि इस साल रुपया स्थिर रहा है और यह स्थिरता जारी रहने की उम्मीद है, शनिवार को बाजार पर नजर रखने वालों ने कहा।एफपीआई द्वारा की जा रही अधिकांश खरीदारी ‘प्राथमिक बाजार और अन्य’ श्रेणी के माध्यम से की जा रही है। नकद बाजार में, वे ऊंचे मूल्यांकन के कारण लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अगस्त में एफपीआई ने इक्विटी में 7,320 करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि जुलाई में 32,365 करोड़ रुपये का निवेश किया था। एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने भारतीय ऋण बाजार में 11,366 करोड़ से अधिक का निवेश किया, जिससे ऋण खंड में शुद्ध प्रवाह 2024 में अब तक 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। विश्लेषकों ने कहा कि इक्विटी बाजार में एफपीआई की कम रुचि का मूल कारण उच्च मूल्यांकन है और एफपीआई के पास बहुत सस्ते बाजारों में निवेश करने के अवसर हैं। प्रमुख एफआईआई चुनिंदा रूप से रक्षात्मक बाजार खंडों में निवेश कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवा और एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऋण बाजार के मोर्चे पर, एफआईआई के बीच मजबूत खरीद प्रवृत्ति का पता इस जून की शुरुआत में जेपी मॉर्गन के उभरते बाजार सरकारी बांड सूचकांकों में भारत के शामिल होने से लगाया जा सकता है, डेजर्व के सह-संस्थापक वैभव पोरवाल ने कहा। यूएस फेड द्वारा सितंबर में अपना दर कटौती चक्र शुरू करने की उम्मीद है। ऐतिहासिक रूप से, अमेरिकी बाजार में दर कटौती चक्र उनके इक्विटी बाजारों के लिए अनुकूल नहीं रहे हैं। "हम अनुमान लगाते हैं कि एफआईआई अपना ध्यान उभरते बाजारों पर केंद्रित करेंगे, पूंजी का निवेश उन जगहों पर करेंगे जहां मूल्यांकन अधिक आकर्षक हैं। हालांकि, भारत इन प्रवाहों का महत्वपूर्ण लाभार्थी नहीं हो सकता है," पोरवाल ने कहा। एफपीआई द्वितीयक बाजार में बेच रहे हैं, जहां मूल्यांकन अधिक माना जाता है, और अपने निवेश को प्राथमिक बाजार की ओर पुनर्निर्देशित कर रहे हैं, जो अपेक्षाकृत कम मूल्यांकन प्रदान करता है। विश्लेषकों ने कहा कि वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल होना, आकर्षक ब्याज दरें, स्थिर आर्थिक विकास, इक्विटी से बदलाव और अनुकूल दीर्घकालिक दृष्टिकोण एफपीआई को ऋण में निवेश करने के लिए प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक हैं। वाटरफील्ड एडवाइजर्स के सूचीबद्ध निवेश निदेशक विपुल भोवार के अनुसार, सितंबर में एफपीआई की ओर से निरंतर रुचि देखने को मिल सकती है, लेकिन यह प्रवाह घरेलू राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक संकेतकों, वैश्विक ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव, बाजार मूल्यांकन, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और ऋण बाजार के आकर्षण के संयोजन से आकार लेगा। 

व्यवसाय: तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में रविवार से 39 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1,691.50 रुपये हो गई है। इससे पहले 1 जुलाई को, व्यवसायों और वाणिज्यिक उद्यमों को राहत देने के लिए, तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की घोषणा की थी। 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 30 रुपये की कटौती की गई थी। नतीजतन, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की नई खुदरा बिक्री कीमत 1646 रुपये हो गई। 1 जून को, 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 69.50 रुपये की कमी की गई, जिससे खुदरा बिक्री कीमत 1676 रुपये हो गई। उससे पहले, 1 मई 2024 को प्रति सिलेंडर 19 रुपये की कमी की गई थी। प्रत्येक महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार होने वाले समायोजन बाजार की गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं।अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें, कराधान नीतियां और आपूर्ति-मांग की गतिशीलता जैसे विभिन्न कारक इन मूल्य निर्धारण निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि हाल ही में मूल्य परिवर्तनों के पीछे सटीक कारणों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि तेल विपणन कंपनियाँ व्यापक आर्थिक स्थितियों और बाजारों के प्रति उत्तरदायी हैं। 

अदानी ग्रुप निवेश :- अडानी समूह ने धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) में 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया है. मुंबई में 640 एकड़ में फैली एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के लिए अडानी समूह और महाराष्ट्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं.

मुंबई :- रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुरुवार को समूह की 47वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो ऐसे उपकरणों और अनुप्रयोगों का सेट विकसित कर रहा है, जो संपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जीवनचक्र को कवर करते हैं, जिसे ‘जियोब्रेन’ कहा जाता है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024:  जारी हो चुकी है. 11.6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ गौतम अडानी (62) और उनके परिवार ने मुकेश अंबानी की जगह ली और सूची में पहला स्थान हासिल किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने पिछले साल हर 5 दिन में एक नया अरबपति बनाया.

दिल्ली। टाटा स्टील ने बुधवार को कहा कि उसने टी स्टील होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड के लगभग 178 करोड़ अतिरिक्त इक्विटी शेयर 280 मिलियन डॉलर में खरीदे हैं, जिससे सिंगापुर स्थित इसकी इकाई में कुल निवेश 1,337 मिलियन डॉलर हो गया है।कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "टाटा स्टील ने टी स्टील होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड (टीएसएचपी) में 0.157 डॉलर अंकित मूल्य के 1,78,34,39,490 साधारण इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जो कुल मिलाकर 280 मिलियन डॉलर (2,347.81 करोड़ रुपये) के बराबर हैं।"इस अधिग्रहण के बाद, टीएसएचपी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनी रहेगी, उसने कहा। 14 अगस्त को, टाटा स्टील ने टीएसएचपी में 1,15,92,35,669 साधारण इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जो कुल मिलाकर 182 मिलियन डॉलर के बराबर हैं।कंपनी ने 29 जुलाई को 875 मिलियन डॉलर में TSHP के 5,57,32,48,408 इक्विटी शेयर खरीदे। टाटा स्टील के निदेशक मंडल ने 29 मई को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक या अधिक किस्तों में कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी टी स्टील होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की सदस्यता के माध्यम से धन के निवेश को मंजूरी दी। 

व्यापार : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि पिछले 10 वर्षों में गरीबों के लिए कुल 53.13 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें 2.3 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुभारंभ की 10वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से बात करते हुए सीतारमण ने कहा, "हमारा लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान 3 करोड़ से अधिक पीएमजेडीवाई खाते खोलना है।" उन्होंने कहा कि पीएमजेडीवाई दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2015 में प्रति खाते औसत बैंक बैलेंस 1,065 रुपये था, जो अब बढ़कर 4,352 रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि करीब 80 फीसदी खाते सक्रिय हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 66.6 फीसदी जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें से 29.56 करोड़ (55.6 फीसदी) महिला खाताधारकों के हैं। सीतारमण ने कहा: "पीएमजेडीवाई खातों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसमें लोग पैसे भी जमा करते हैं। हालांकि, इस योजना में जीरो बैलेंस खाते खोलने की अनुमति है और केवल 8.4 प्रतिशत खातों में जीरो बैलेंस है। करीब 10 साल पहले जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी, तो उसने हर नागरिक को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' के तहत सबसे गरीब लोगों के बैंकों में जीरो बैलेंस बैंक खाते खोले गए। मनरेगा वेतन से लेकर उज्ज्वला योजना की सब्सिडी और कोविड-19 के दौरान आम लोगों को पैसा मुहैया कराने तक, इस योजना ने मोदी सरकार की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है। आज 10 साल बाद इन खातों में आम लोगों के अरबों रुपये जमा हो चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 14 अगस्त, 2024 तक देश में 173 करोड़ से अधिक ऑपरेटिव CASA (चालू और बचत) खाते थे, जिनमें 53 करोड़ से अधिक ऑपरेटिव PMJDY खाते शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा बड़ी संख्या में सामान्य बचत बैंक खाते भी खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी और वीडियो केवाईसी जैसे नए उपायों ने खाता खोलने की प्रक्रिया को कागज रहित बना दिया है, जिससे बैंक खाता खोलने के लिए शाखा या बैंकिंग संवाददाता के पास जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। सीतारमण ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि देश के अधिकांश वयस्कों के पास बैंक खाते हैं और हमारा ध्यान बचे हुए वयस्कों और नव-वयस्कों को भी शामिल करने पर है।" जेएएम ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल) ने डीबीटी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है और इसके कवरेज को आंशिक से सर्वव्यापी तक विस्तारित किया है, वित्त मंत्रालय ने कहा और कहा कि पीएमजेडीवाई योजना ने देश के ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, आज, सभी बसे हुए गांवों में से 99.95 प्रतिशत में बैंकिंग टच पॉइंट्स (बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंकिंग संवाददाता (बीसी) और भारतीय डाक भुगतान बैंकों सहित) के माध्यम से 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच है। 

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम जनधन योजना के एक दशक पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। जिसके तहत इस योजना से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देकर कोई भी इनाम जीत सकता है। नरेंद्र मोदी डॉट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। पोस्ट में बताया गया है,परिवर्तनकारी प्रधानमंत्री जन धन योजना के एक दशक का जश्न मनाएं - जन धन 10/10 चैलेंज स्वीकार करें! आगे पोस्ट में बताया गया कि, 10 'आसान' सवालों के जवाब दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर किए हुए उनके गवर्नेंस की किताब जीतें। यह क्विज़ बुधवार 28 अगस्त को पूरे दिन नमो ऐप पर लाइव होगा!  केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी। पीएम जनधन योजना के जरिए सरकार देश के गरीब, वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही हैं। इसके साथ साथ ही डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का भी फायदा सीधे लाभर्थियों तक इसके जरिए पहुंचाया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा पीएम जनधन योजना को लाने का मकसद था, जनता का आर्थिक सशक्तिकरण और गरीब वर्ग को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। जिन लोगों की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक नहीं थी, वो इसके जरिए बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए एक भी रुपये की जरूरत नहीं होती है और न ही इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की भी जरूर होती है। कोई भी व्यक्ति इसमें सिर्फ जीरो बैलेंस में खाता खुलवा सकता है। खाता धारक को निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय के डेटा के अनुसार, इस योजना के तहत अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 2 लाख रुपये (28.08.2018 से पहले खोले गए खातों के लिए 1 लाख रुपये) तक दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 30 हजार रुपये का लाइफ कवर और जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है। इसके अलावा जनधन खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखते हैं, तो 10 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है। 

नई दिल्ली :- फोन कॉल से होने वाले स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं। फ्रॉड के खतरे को देखते हुए TRAI (Telecon Regulatory Authority of India) ने यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। ट्राई ने कहा कि यूजर को उन कॉलर्स से सावधान रहने की जरूरत है, जो खुद को TRAI या किसी दूसरे विभाग का कर्मचारी बताते हैं। ये जालसाजों की ट्रिक है, जिसमें वे खुद को किसी अथॉरिटी का एम्प्लॉयी या ऑफिसर बता कर यूजर्स के साथ फ्रॉड करते हैं। ये कॉल यूजर्स को बिलिंग में समस्या, KYC अपडेट और मोबाइल सर्विस के डिसकनेक्ट होने की बात कह कर अपने जाल में फंसाते हैं।