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Sindh नहर परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ने से सिंध-पंजाब परिवहन 11वें दिन भी अवरुद्ध

सिंधु नदी से पानी खींचने वाली विवादास्पद नहर परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिंध के विभिन्न इलाकों में लगातार ग्यारहवें दिन भी जारी रहा । बलूचिस्तान पोस्ट (टीबीपी) की रिपोर्ट है कि इन प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप पिछले ग्यारह दिनों से सिंध से पंजाब के सभी परिवहन मार्ग पूरी तरह से बाधित हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वे सिंध से पंजाब तक के सभी राजमार्गों को तब तक बंद रखेंगे जब तक पंजाब द्वारा सिंधु नदी पर बनाई गई हर नहर परियोजना को खत्म नहीं कर दिया जाता और सैन्य कंपनियां सिंध में कब्जे वाली जमीनों से बाहर नहीं निकल जातीं । टीबीपी के मुताबिक, उन्होंने अपने आंदोलन को तेज करने का इरादा भी जताया है। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस संदर्भ में, जिये सिंध कौमी महाज (जेएसक्यूएम) बशीर खान समूह ने 11 मई को सिंध को पंजाब से जोड़ने वाली सभी रेल लाइनों और स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है |  इसके अतिरिक्त, अन्य राष्ट्रवादी दलों ने पूरे सिंध में विरोध आंदोलन को व्यापक बनाने और कराची और हैदराबाद में बड़े मार्च आयोजित करने की अपनी योजना का संकेत दिया है। टीबीपी की रिपोर्ट के अनुसार, सिंध में कई स्थानों पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के कार्यालयों को घेरकर जनता का गुस्सा प्रकट हुआ है। बाबरलू और सुक्कुर जैसे सीमावर्ती स्थानों पर धरना-प्रदर्शनों ने पिछले ग्यारह दिनों में सिंध से पंजाब तक के सभी मार्गों को पूरी तरह से रोक दिया है । टीबीपी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कराची के बंदरगाहों से शिपमेंट सहित सिंध से पंजाब तक खाद्य और माल का परिवहन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिससे सिंध के राजमार्गों पर हजारों कंटेनर फंस गए हैं । सिंधु नदी से छह नई नहरें निकालने की संघीय सरकार की पहल के विरोध में सिंध में ये विरोध और धरना-प्रदर्शन जारी हैं , "ग्रीन पाकिस्तान " पहल के तहत शुरू की गई 720 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना का उद्देश्य सिंधु नदी के पानी को चोलिस्तान रेगिस्तान में कृषि भूमि पर पुनर्निर्देशित करना है, ताकि सेना द्वारा संचालित कृषि व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सके। आलोचकों का तर्क है कि यह योजना सिंध के जल अधिकारों का उल्लंघन करती है और इसके कृषि उद्योग को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, जैसा कि टीबीपी रिपोर्ट में बताया गया है।