नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर के सभी राजनीतिक दलों पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) को लागू करने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका ( पीआईएल ) पर विचार करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता से कहा, "यह संसद का अधिकार क्षेत्र है। हम इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? यह नीति के दायरे में आने वाला मामला है। पीठ ने याचिकाकर्ता को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें कहा गया था कि पॉश अधिनियम राजनीतिक दलों पर लागू नहीं होगा। अधिवक्ता योगमाया एमजी द्वारा दायर याचिका में राजनीतिक दलों द्वारा अधिनियम का पालन न करने पर प्रकाश डाला गया है, विशेषकर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) के गठन के मामले में। इसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि सभी राजनीतिक दल पीओएसएच अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुपालन में आईसीसी का गठन करें और घोषित करें कि राजनीतिक दलों के भीतर गतिविधियों में लगे व्यक्ति पीओएसएच अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत "कर्मचारी" के दायरे में आते हैं। याचिका में कहा गया है, " भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता के लिए POSH अधिनियम के अनुपालन को अनिवार्य बनाए।याचिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को प्रतिवादी बनाया गया है।