2025 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पाकिस्तान 158वें स्थान पर आ गया है, जो पर्यवेक्षकों द्वारा बढ़ते अधिनायकवाद के बीच मुक्त भाषण में भारी गिरावट को दर्शाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा प्रकाशित सूचकांक ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान तेजी से दमनकारी होता जा रहा है, क्योंकि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता इतिहास में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह गिरावट पाकिस्तान को आरएसएफ की रैंकिंग में सबसे निचली श्रेणी से सिर्फ़ एक स्थान ऊपर ले गई है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स इस गिरावट का कारण बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप, मीडिया संगठनों पर वित्तीय दबाव और पत्रकारों के खिलाफ़ हिंसा में वृद्धि को बताती हैं इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (PECA) में हाल ही में किए गए संशोधनों को स्थिति को और खराब करने के लिए व्यापक रूप से दोषी ठहराया जा रहा है। आलोचकों का तर्क है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य असहमति को दबाना और स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रतिबंधित करना है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (PFUJ) ने संशोधनों की निंदा की है और उन्हें प्रेस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाए गए "काले कानून" कहा है। जियो न्यूज के अनुसार, इन परिवर्तनों ने पत्रकार निकायों और नागरिक समाज से कड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न की है, जो उन्हें मौलिक अधिकारों के लिए खतरा मानते हैं। यह डाउनग्रेड फ्रीडम नेटवर्क द्वारा फ्री स्पीच एंड पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म अंडर सीज शीर्षक से प्रकाशित एक कठोर रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान के मीडिया परिदृश्य को "अस्तित्वगत खतरे" का सामना करने वाला बताया गया है। मीडिया आउटलेट्स ने यह भी बताया है कि संशोधित PECA कानून एक नए नियामक प्राधिकरण को व्यापक शक्तियों के साथ पाकिस्तान की अस्पष्ट और राजनीतिक रूप से आरोपित "विचारधारा " के विपरीत समझी जाने वाली सामग्री को हटाने का अधिकार देता है - इस कदम की नागरिक समाज और अधिकार अधिवक्ताओं द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। पिछले साल, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) ने भी पाकिस्तान की संघीय और प्रांतीय सरकारों से " प्रेस स्वतंत्रता में खतरनाक गिरावट " के रूप में वर्णित स्थिति को उलटने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया था, जैसा कि डॉन ने रिपोर्ट किया था।
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